8th Pay Commission big update: जल्द बनेगा नया सेंट्रल पे कमीशन, सरकार ने दिया आश्वासन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या बदलेगा?

8th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने कहा है कि वह 8th सेंट्रल पे कमीशन के मामले में राज्यों के साथ सक्रिय रूप से सलाह-मशविरा कर रही है और जल्द ही इस आयोग के बनाने को लेकर घोषणा की उम्मीद है.

पिछले महीने, सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े उद्योग संघों का शीर्ष संगठन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. इस बैठक में उन्होंने 8th पे कमीशन के कार्यान्वयन में हो रही देरी सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की.

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8th पे कमीशन की घोषणा इस साल जनवरी में हुई थी, लेकिन तब से इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है. कर्मचारी खासकर आयोग के मुख्य सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference -ToR) की फाइनल रूपरेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

4 अगस्त को मंत्री से हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जैसे कि 8th पे कमीशन में देरी, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) को खत्म करना और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना, कोविड-19 के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DA बकाया भुगतान जारी करना, और अन्य विषय.

जल्द बनेगा 8th सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन जल्द ही किया जाएगा. 4 अगस्त 2025 को हुई इस बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें 8th पे कमीशन की स्थापना भी शामिल थी.

मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि आयोग की घोषणा जल्द की जाएगी और तुरंत पेंशन सचिव के साथ बैठक का इंतजाम किया गया ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जा सके.

बैठक में अन्य मुद्दों जैसे कि सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों (compassionate appointments) को बढ़ाना, कर्मचारियों के कैडर की समीक्षा, और नियमित JCM बैठकों को सुनिश्चित करना भी उठाए गए. कुछ मांगों पर विचार करने के लिए नोट किया गया, जबकि कुछ, जैसे कि DA बकाया, को वापस ले लिया गया. बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई.

प्रतिनिधिमंडल ने सरकार कर्मचारियों की लंबित प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा. कहा जा रहा है कि मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन दिए.

बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे और मंत्री के जवाब

1. 8th सेंट्रल पे कमीशन (CPC) का गठन

मांग: प्रतिनिधिमंडल ने 8th पे कमीशन के गठन की तात्कालिकता पर जोर दिया.

मंत्री का जवाब: जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्यों से सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है और आयोग का गठन जल्द ही घोषित होने की संभावना है.

2. NPS और UPS समाप्त करना; ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करना

मांग: GENC ने NPS और UPS को हटाने का विरोध किया और OPS की बहाली की मांग की.

जवाब: मंत्री ने तुरंत अपने सचिवालय को निर्देश दिए कि GENC और पेंशन विभाग के सचिव के बीच बैठक का आयोजन किया जाए. यह बैठक 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक हुई.

3. सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति (compassionate appointment) को 5% से बढ़ाना और एक बार की छूट देना

मांग: प्रतिनिधिमंडल ने कोटा बढ़ाने और लंबित मामलों के लिए विशेष राहत देने का अनुरोध किया.

जवाब: मंत्री ने बताया कि वर्तमान सीमा कानूनी निर्णयों पर आधारित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता; वर्तमान प्रथा जारी रहेगी.

4. 12 साल के बाद कम्युटेड पेंशन बहाल करना (15 साल के बजाय)

मांग: GENC ने CAT आदेश के अनुसार पुराने पेंशन बहाली समय को लागू करने की मांग की.

जवाब: मंत्री ने कहा कि पेंशन विभाग ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और फिलहाल कोई सक्रिय प्रस्ताव नहीं है.

5. विभिन्न पदों पर प्रमोशन के लिए निवास अवधि कम करना

मांग: करियर प्रगति में सुधार के लिए.

जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा 8th पे कमीशन के गठन के बाद प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है.

6. CGHS और CS(MA) अस्पतालों में क्रेडिट/कैशलेस सुविधा

मांग: कर्मचारियों ने कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की कमी से होने वाली कठिनाइयों को उजागर किया.

जवाब: मंत्री ने भरोसा दिया कि वह इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास सहानुभूतिपूर्वक उठाएंगे.

7. JCM बैठकों की नियमितता सुनिश्चित करना

मांग: प्रतिनिधिमंडल ने सभी स्तरों पर नियमित JCM बैठकें आयोजित करने की मांग की.

जवाब: मंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों/विभागों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और वे इसे सख्ती से पालन कराने के लिए दोहराएंगे.

8. सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों (PBOR) के लिए वेतन निर्धारण और अवकाश नकदीकरण

मांग: लाभों में समानता और न्याय सुनिश्चित करना.

जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मामला वर्तमान में सक्रिय रूप से जांच के तहत है.

9. सामान्य कैडरों जैसे फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए मॉडल भर्ती नियम

मांग: विभागों में समानता के लिए एकीकृत भर्ती ढांचा प्रस्तावित.

जवाब: मंत्री ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने याद दिलाया कि DoPT ने पहले इसी तरह के मॉडल भर्ती नियम बनाए थे.

10. Half Pay Leave (HPL) को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्युटेड लीव में बदलना
प्रतिनिधिमंडल ने CCS (Leave) Rules, 1972 में संशोधन की मांग की ताकि कर्मचारियों के लिए कामकाजी सुविधा और राहत मिल सके.

मंत्री का जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मांग वाजिब लगती है और संबंधित विभाग को इसे प्राथमिकता के आधार पर जांचने के लिए निर्देश दिया जाएगा.

बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई, जिसमें मंत्री ने GENC के रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और सरकारी कर्मचारियों की जायज़ चिंताओं को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.