8th Pay Commission से पहले सैलरी और पेंशन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? मोदी सरकार ने दिया ये जवाब

DA Merger Before 8th Pay Commission Report : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की आमदनी में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) काफी महत्वपूर्ण होता है, जो बढ़ती कीमतों के बीच अपना खर्च चलाने में उनकी मदद करता है. नियम के मुताबिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता  (DA) और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50 फीसदी से ऊपर हो जाने पर उसे बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने का नियम है. फिलहाल डीए की मौजूदा दर 53 फीसदी है, इसलिए यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इसे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने का फैसला लेगी? सरकार से इस बारे में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा (Rajya Sabha) में यही सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा, जिसके लिखित जवाब में मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है.

सरकार का सीधा जवाब, मर्ज नहीं होगा DA, DR

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल का लिखित जवाब देते हुए साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने की उसकी कोई योजना नहीं है. सरकार ने कहा कि DA/DR की दरों को हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है. यह संशोधन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-W) के आधार पर किया जाता है, जिसे लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है.

वित्त राज्यमंत्री ने मंगलवार को दिए जवाब में DA/DR के उद्देश्य और संशोधन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) इसलिए दिया जाता है, ताकि वे महंगाई के बीच अपना खर्च चला सकें. उन्होंने बताया कि यह कर्मचारियों, पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने का एक तरीका है ताकि उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन की परचेजिंग पावर बनी रहे.

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7वें वेतन आयोग से अब तक 15 बार बढ़ा DA

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद अब तक केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए DA/DR की दरों में 15 बार बढ़ोतरी (Da Hike) की जा चुकी है. इसका मतलब यह है कि सरकार समय-समय पर महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन करती रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती है.

क्या भविष्य में बदलाव संभव है?

सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले DA को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि यह देखना होगा कि आगे चलकर सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला करती है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस पर क्या राय दी जाती है.