8th Pay Commission: क्या 12 साल बाद बहाल होगी केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन?

8th Pay Commission News : केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग एक बार फिर चर्चा में है. फिलहाल यह पेंशन 15 साल बाद बहाल की जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जाना चाहिए. कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने का फैसला करने के बाद सरकार अब इस मुद्दे पर भी विचार कर सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कर्मचारी संगठनों की बढ़ती नाराजगी

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) जैसे बड़े कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष बढ़ रहा है. हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन और बैठकें करके इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है.

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8वें वेतन आयोग से जुड़ी कर्मचारियों की बड़ी मांगें

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी कर्मचारियों की कई बड़ी डिमांड्स हैं, जिनमें से प्रमुख मांगें हैं:

1. 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए और उसकी सिफारिशों में कर्मचारियों की मांगों को जगह दी जाए.

2. नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल किया जाए.

3. कोविड-19 के दौरान रोके गई महंगाई भत्ते (DA) की रकम फौरन जारी की जाए.

4. कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए.

5. अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों (compassionate appointments) की लिमिट को खत्म करके खाली पदों को जल्द भरा जाए.

6. संगठनों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए.

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कम्यूटेड पेंशन की बहाली पर क्या है कर्मचारियों की मांग

मौजूदा नियमों के तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से 15 साल तक कटौती करती है. यानी लंप-सम के तौर पर भुगतान की गई रकम को हर महीने कटौती करके 15 साल में एडजस्ट किया जाता है. कर्मचारियों की मांग है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को फुल पेंशन जल्दी मिल सके. रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को ध्यान में रखते हुए 15 साल की अवधि बहुत अधिक है. अगर इसे घटाकर 12 साल कर दिया जाए तो रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

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कर्मचारियों की मांग पर क्या है सरकार का रुख? 

अब तक सरकार ने कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर कोई औपचारिक एलान नहीं दिया है. हालांकि कर्मचारी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं. 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला तो हो चुका है, लेकिन नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि सरकार कर्मचारियों की इस अहम मांग को स्वीकार करेगी या नहीं.