/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
/financial-express-hindi/media/member_avatars/RsG3L7DqXrOWG11NtQsz.jpeg )
Follow Us/financial-express-hindi/media/media_files/ayNxuVrqQvnAdJGhhJ4K.jpg)
EPFO : वित्त मंत्री ने कहा कि सभी फार्मल सेक्टर में वर्क फोर्स में पहली बार काम करने वाले युवाओं को इंसेंटिव दिया जाएगा. (Pixabay)
Employees Provident Fund : बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री ने वर्कफोर्स में नए शामिल होने वाले लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से 15,000 रुपये तक का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की पेशकश करने का प्रस्ताव रखा है. इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए.
3 किस्तों में आएगी रकम
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी फार्मल सेक्टर में वर्क फोर्स में पहली बार काम करने वाले युवाओं को इंसेंटिव दिया जाएगा. ये डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT), 15000 रुपए तक, 3 किस्तों में दिया जाएगा. केंद्र सरकार को इस योजना से 210 लाख (2.1 करोड़) युवाओं को लाभ मिलने का अनुमान है. इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है.
जॉब देने वाली कंपनी को भी फायदा
नए वर्कफोर्स को नौकरी देने वाले इंम्प्लॉयर्स को रोजगार के पहले 4 साल के लिए अधिक लाभ की पेशकश की जाएगी. वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री और क्रेच के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी.
इसके अलावा सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए भी योजना तैयार की है. ईपीएफओ दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. इन रोजगार योजनाओं के लिए 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
एजुकेशन लोन
ट्रेंड एलिजिबल वर्कफोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं की मदद के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की पेशकश करने वाला एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए यूथ मेंबर्स को लोन राशि पर 3 फीसदी का एनुअल ब्याज छूट के साथ ई-वाउचर दिए जाएंगे.
यानी ऐसे छात्र, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए अलग से लोन दिया जाएगा. ऐसे छात्रों के लोन का 3 फीसदी पैसा सरकार भरेगी. छात्रों को इसके लिए E-वाउचर्स दिए जाएंगे. इस योजना से करीब 1 लाख छात्रों को लाभ होगा.