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sugarcane FRP: गन्ने का एफआरपी 2024-25 सीजन के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
Sugar Stocks Latest Price Today: आज 22 फरवरी को शुगर स्टॉक्स की मिठास में कमी आई है. आज की ट्रेडिंग में ज्यादातर शुगर शेयरों में बिकवाली (Sugar Stocks Crash Today) देखने को मिली है. असल में केंद्र सरकार ने गन्ने का फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस (Sugarcane FRP) बढ़ाने की घोषणा की है. इसे 2024-25 सीजन के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. यह 2023-24 के सीजन की तुलना में करीब 8 फीसदी ज्यादा है. रिवाइज्ड रेट 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. फिलहाल सरकार के इस कदम के बाद से आज शुगर स्टॉक्स टूट गए हैं.
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किस शेयर में कितनी कमजोरी
* आज इंट्राडे में बलरामपुर चिनी मिल्स (Balrampur Chini Mills) के शेयर कल के बंद भाव 382 रुपये की तुलना में टूटकर 372 रुपये पर आ गए.
* EID Parry के के शेयरों में 2.5 फीसदी के करीब गिरावट रही और यह 623 रुपये तक कमजोर हुए, जबकि बुधवार को 640 रुपये पर बंद हुए थे.
* वहीं श्री रेणुका शुगर्स (Shree Renuka Sugars) के शेयर 50 रुपये से टूटकर 48 रुपये पर आ गए.
* डालमिया भारत (Dalmia Bharat Sugar ) के शेयर कल के बंद भाव 408 रुपये से टूटकर 401 रुपये पर आ गए.
* धामपुर शुगर मिल्स (Dhampur Sugar Mills) में 1.5 फीसदी गिरावट रही और यह 246 रुपये के भाव पर आ गए, जबकि बुधवार को 250 रुपये पर बंद हुए थे.
* त्रिवेणी इंजीनियरिंग (Triveni Engineering) के शेयरों में 2 फीसदी गिरावट रही और यह 343 रुपये पर आ गए, जबकि बुधवार को 350 रुपये पर बंद हुए थे.
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गन्ना किसानों और शुगर सेक्टर को फायदा
सरकार ने बुधवार को 2024-25 सीजन के लिए गन्ने एफआरपी 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी थी दी. गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है. वॉल्यूम के संदर्भ में यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया. संशोधित एफआरपी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी. आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा.