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अब कंपनियां या एम्प्लॉयर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर आसानी से एक बार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. (Image: PMVBRY Web)
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, PMVBRY: अगस्त 2025 से करियर की शुरूआत करने वालों या नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की वेबसाइट लॉन्च हो गई है. इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से सीधे खाते में 15,000 रुपये तक की मदद मिलेगी. इसमें कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर इंसेंटिव मिलेगा. 1 लाख रुपये तक वेतन वाले और कम से कम 6 महीने काम करने वाले हर नए कर्मचारी पर सरकार दो साल तक मंथली 3,000 रुपये देगी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की थी. अब इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हो गई है, जहां रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है. योजना का लाभ लेने के लिए अब कंपनियां या एम्प्लॉयर वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर आसानी से एक बार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana क्या है?
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार की एक नई पहल है, जो अगस्त 2025 में लागू हुई. योजना देश में समावेशी और स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. पहले इसे रोजगार से जुड़ी इंसेंटिव योजना यानी एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) के नाम जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम विकसित भारत मिशन के अनुरूप PM-VBRY कर दिया गया है.
योजना का लाभ इन लोगों को मिलना शुरू
मांडविया ने बताया कि 1 अगस्त से प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा - प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे साढ़े 3 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी.
यूनियन कैबिनेट ने इस योजना को 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी. बाद में 25 जुलाई को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनने वाली नौकरियों पर लागू होगा. इसके लिए कुल 99,446 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
लगभग 99,446 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देते हुए सभी सेक्टर्स में रोजगार बढ़ाने, युवाओं को संगठित क्षेत्र से जोड़ने और कंपनियों को नए रोजगार सृजन के लिए इंसेंटिव देने का काम करेगी. यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव इस योजना के तहत सरकार अगले दो सालों यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिनमें से करीब 1.92 करोड़ लोग पहली बार नौकरी करने वाले होंगे.
योजना के दो हिस्से – पार्ट A और पार्ट B
पार्ट A (कर्मचारी केंद्रित):
पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि दो किस्तों में मिलेगी.
6 महीने की नौकरी पूरी होने पर 7,500 रुपये और एक साल पूरा होने पर 7,500 रुपये दिए जाएंगे.
1 लाख रुपये तक सैलरी पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे.
इंसेंटिव राशि का एक हिस्सा बचत साधन/डिपॉजिट अकाउंट में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेगा.
पार्ट B (एम्प्लॉयर केंद्रित, खासकर मैन्युफैक्चरिंग):
एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों पर कंपनियों को फायदा मिलेगा.
सरकार कम से कम 6 महीने तक लगातार काम करने वाले हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक मंथली 3,000 रुपये देगी.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह इंन्सेटिंव तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जाएगा.
EPFO से पंजीकृत कंपनियों को कम से कम 6 महीने में 50 से कम कर्मचारियों पर 2 और 50 से ज्यादा कर्मचारियों पर 5 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करनी होगी.
पहली बार प्राइवेट जॉब करने वालों और कंपनी, दोनों को लाभ
नए कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ
अगर आप पहली बार प्राइवेट जॉब ज्वॉइन कर रहे हैं तो सरकार आपको दो किस्तों में 15,000 रुपये तक की राशि सीधे DBT के जरिए देगी.
इसके अलावा नौकरी पर ट्रेनिंग और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा.
कर्मचारियों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाना जरूरी होगा, जो UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) से आसानी से किया जा सकेगा.
कंपनी को होगा ये फायदा?
कंपनियों को हर नए कर्मचारी पर सरकार की ओर से मंथली 3,000 रुपये तक की इन्सेन्टिव राशि मिलेगी.
इससे रोजगार सृजन की लागत घटेगी और वर्कफोर्स स्थिर होगा.
पूरा करना होगा ये काम
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को उमंग ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा.
वहीं, कंपनियां योजना की वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर आसानी से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.
कहां करें रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है. योजना का लाभ लेने के लिए अब कंपनियां या एम्प्लॉयर वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर आसानी से एक बार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
कंपनियां और कर्मचारी दोनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
इसके लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in
या pmvbry.labour.gov.in पर जाएं.
एम्प्लॉयर एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
वहीं, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को UAN जनरेट करना होगा.
कौन करेगा योजना को मैनेज?
इस योजना का संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और इसे लागू करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास होगी.
यह योजना न सिर्फ युवाओं को आर्थिक सहारा देगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने और कंपनियों को नए लोगों को नौकरी पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी.