Budget 2024: मिडिल क्‍लास को मिलेगा अपने सपनों का घर, सरकार जल्‍द लाएगी स्‍कीम, फाइनेंस मिनिस्‍टर का बड़ा एलान

Housing Scheme for Middle Class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 (Budget 2024) में उन मिडिल क्‍लास के लिए बड़ा एलान किया है, जिनके पास अपना घर नहीं है. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) ने कहा है कि सरकार योग्य मिडिल क्‍लास को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक हाउसिंग स्‍कीम (New Housing Scheme) शुरू करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में घोषणा की कि सरकार किराए के घरों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी. 

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PM Awas Yojana: बनेंगे 2 करोड़ नए घर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्‍पीच में कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का काम जारी रहा और हमारी सरकार 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है. वहीं नई योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के इंटरिम बजट में घोषणा की कि सरकार किराए के घरों में रहने वाले मिडिल क्‍लास के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी. वहीं झुग्गी-झोपड़ियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह योजना होगी. 

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'सभी के लिए आवास' मिशन को बूस्‍ट

यह घोषणा मोदी सरकार के बड़े 'सभी के लिए आवास' मिशन (Housing For All) के अनुरूप है, जिसमें चल रही प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण या ग्रामीण योजनाएं शामिल हैं. सीतारमण ने कहा कि पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी से पैदा होने वाली घरों की मांग को पूरा करने के लिए अगले 5 साल में अतिरिक्‍त 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. 

पिछले बजट में बढ़ा था अलोकेशन

अर्बन और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान देने के साथ, केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2024 के लिए 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया था. इसमें से 25,103 करोड़ 'सभी के लिए आवास' मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमएवाई-शहरी को आवंटित किए गए थे, जबकि शेष पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के लिए था.