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Vote on Account: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 फरवरी 2024 को पेश बजट सिर्फ 'वोट ऑन अकाउंट' होगा, लिहाजा उसमें कोई बड़ा एलान किए जाने के आसार नहीं हैं. (Photo : PTI)
Finance Minister Nirmala Sitharaman says, no spectacular announcement likely in February 1 budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अगले बजट (Union Budget 2024) में कोई बड़ा एलान किए जाने की संभावना नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस सवाल का जवाब खुद वित्त मंत्री ने अपने बयान में दिया है. दरअसल, उनका यह एलान दशकों पुराने रिवाज और देश की लोकतांत्रिक परंपरा का जरूरी हिस्सा है. वित्त मंत्री ने नए बजट के बारे में यह तमाम जरूरी जानकारी गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई ग्लोबल इकनॉमिक पॉलिसी फोरम (CII Global Economic Policy Forum) को संबोधित करते हुए दी है.
2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव
निर्मला सीतारमण (Nirmala-Sitharaman) ने अपने भाषण में अगले बजट की प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, "सच तो यह है कि 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला बजट सिर्फ एक वोट ऑन अकाउंट होगा, क्योंकि उस वक्त हम सब इलेक्शन मोड में रहेंगे. इसलिए सरकार जो बजट पेश करेगी उसका मकसद सिर्फ नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए शासन से जुड़े खर्चों का इंतजाम करना होगा." उन्होंने कहा कि 2024 की गर्मियों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में पूरा देश लगा होगा.
वोट ऑन अकाउंट में बड़े एलान नहीं होते
वित्त मंत्री ने कहा कि वोट ऑन अकाउंट में कोई बड़े एलान नहीं किए जाते. लिहाजा बड़ी घोषणाओं के लिए लोगों को नई सरकार के गठन और उसके द्वारा जुलाई 2024 में अगला पूर्ण बजट पेश किए जाने का इंतजार करना होगा. निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए होगा.
चुनावी साल में दो बार पेश होता है बजट
दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत चुनावी साल में पेश होने वाले ऐसे अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है. इस वोट ऑन अकाउंट के तहत सरकार सिर्फ उन खर्चों के लिए संसद की मंजूरी हासिल करती है, जो नई सरकार के गठन तक सरकार का कामकाज चलाने के लिए जरूरी होते हैं. इस बजट में किसी नई योजना के लिए या नए खर्चों के लिए प्रावधान नहीं किए जाते हैं. 2019 में हुए पिछले आम चुनाव के साल में भी ऐसा ही हुआ था. उस साल का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद निर्मला सीतारमण ने ही 5 जुलाई 2019 को पेश किया था.