Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस घोषणापत्र को बीजेपी ने बताया 'झूठ का पुलिंदा', कहा-पार्टी ने पूरे नहीं किए पुराने वादे

BJP on Congress Manifesto: आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी आलोचना की है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र असल में झूठ का पुलिंदा है, जिसका मकसद सिर्फ मतदाताओं को गुमराह करना है. बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश पर कई दशक तक राज किया लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले जारी अपने घोषणा पत्रों के वादों को कभी पूरा नहीं किया. 

हमारे राज में महंगाई दर कम, ग्रोथ रेट ऊंची : बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कोविड 19 महामारी के दौर को छोड़ दें, तो मोदी सरकार के बाकी पूरे कार्यकाल के दौरान महंगाई दर अपने सबसे निचले स्तर पर रही है, जबकि ग्रोथ रेट सबसे ऊंचे लेवल पर चल रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए घोषणा पत्र की शक्ल में "झूठ का पुलिंदा" पेश किया है.

BJP National Spokesperson Dr. @SudhanshuTrived addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/2zb6Q13Mv3

— BJP (@BJP4India) April 5, 2024

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कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' के नाम से जारी किया मेनिफेस्टो 

कांग्रेस ने आज यानी शुक्रवार को ही लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी ने 'न्याय पत्र' का नाम दिया है. इस मेनिफेस्टो की थीम है वर्क, वेल्फेयर और वेल्थ. पार्टी ने इस घोषणा पत्र में सैनिकों की भर्ती के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई विवादित अग्निपथ स्कीम को खत्म करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने, खाली पड़ी 30 लाख सरकारी नौकरियों पर नौजवानों की भर्ती करने, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और जातिगत जनगणना कराने समेत कई बड़े वादे किए हैं.

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कांग्रेस घोषणापत्र में OPS का जिक्र नहीं 

हालांकि कांग्रेस के घोषणापत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का जिक्र नहीं है, जो हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी के अभियानों का मुख्य मुद्दा रहा है. कांग्रेस घोषणापत्र से ओपीएस के गायब होने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने कहा, “यह गायब नहीं है. लेकिन पिछले दो-तीन महीनों में जो घटनाक्रम हुआ, उस पर विचार करने की जरूरत है. सरकार ने एनपीएस और ओपीएस की समीक्षा करने और एक तरीका खोजने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जिससे ओपीएस के उद्देश्यों को पेंशन योजना द्वारा वित्त पोषित किया जा सके. जब तक हमें समिति की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, उस पर कार्रवाई की बात करना ठीक नहीं होता.”

कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) में आने वाले सभी वर्गों के लोगों के नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया है. इसके अलावा गरीब परिवारों की एक महिला को साल में 1 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया है. पार्टी ने शहरी गरीबों को रोजगार देने की योजना पेश करने का वादा भी किया है.