/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us/financial-express-hindi/media/media_files/2025/04/30/S4zcMsgvxX6eHkuf4b5i.jpg)
Caste Based Census: नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव. (Photo : PTI)
Caste enumeration in Next Population Census: मोदी सरकार ने देशभर में होने वाली अगली जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अप्रैल 2025 को की. उन्होंने बताया कि यह निर्णय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) द्वारा पारित किया गया है.
सर्वे नहीं, अब जनगणना में शामिल होगी जाति : सरकार
अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से जातिगत सर्वेक्षण (surveys) कराए हैं, लेकिन ये पारदर्शी नहीं थे और इनमें राजनीति हावी रही. इससे समाज में संदेह का माहौल पैदा हुआ. अब सरकार ने तय किया है कि जातिगत जानकारी को सर्वे में नहीं, बल्कि जनगणना के जरिए इकट्ठा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CCPA ने यह अहम फैसला लिया है कि जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल होंगे. यह समाज और देश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”
कांग्रेस ने जातिगत गणना को बनाया राजनीति का औजार : वैष्णव
अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस और उसके INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जातिगत जनगणना को हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक की सभी जनगणनाओं में जातिगत आंकड़े शामिल नहीं किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में वादा किया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट विचार करेगी. इसके लिए एक समूह भी बना था, लेकिन फिर भी वास्तविक जनगणना की जगह केवल एक जातिगत सर्वेक्षण किया गया.
1931 तक जनगणना में दर्ज होते थे जातिगत आंकड़े
स्वतंत्र भारत में 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का ही डेटा प्रकाशित किया गया. आजादी से पहले 1931 तक हर जनगणना में जातिगत आंकड़े दर्ज होते थे.
गन्ना किसानों के लिए FRP दर तय
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह दर 10.25% की रिकवरी दर पर आधारित होगी. हर 0.1% अधिक रिकवरी पर 3.46 रुपये ज्यादा और कम रिकवरी पर उतनी ही कटौती की जाएगी.