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ED in Action: दिल्ली में ईडी के दफ्तर की तस्वीर (File Photo : PTI)
Enforcement Directorate in Action: देश में अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार की सबसे चर्चित जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार सक्रियता दिखा रही है. ईडी ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में ऐसी कार्रवाई की है, जिसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देना तय है. एजेंसी ने एक तरफ तो दिल्ली के शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है, वहीं दूसरी तरफ एक अलग मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज कर लिया है. PMLA वही कानून है, जिसके तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलती.
AAP की गोवा इकाई भी ED की जांच के दायरे में
प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर के अलावा राज्य के कुछ अन्य आप नेताओं को भी सम्मन भेजा है. इन सभी को 28 मार्च को तलब किया गया है. अमित पालेकर 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे. इन सभी को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी-लॉन्डरिंग के कथित मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. सूत्रों ने बताया कि आप नेताओं को गुरुवार को गोवा के पंजिम में ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है.
पालेकर ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ईडी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गोवा को अवैध ढंग से कोई धन भेजा गया था. ईडी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आप ने शराब नीति मामले में रिश्वत लेकर 100 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें से करीब 45 करोड़ रुपये की 'अपराध की कमाई' गोवा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई थी.
केरल के सीएम की बेटी पर ईडी का शिकंजा
एक अलग मामले में ईडी दक्षिण भारतीय राज्य केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया है. यह केस कोच्चि की एक निजी कंपनी से 'अवैध भुगतान' प्राप्त करने के आरोप में दर्ज किया गया है. एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया है और अब वह उन लोगों को सम्मन भेज सकती है, जिनके नाम इस मामले में आए हैं. सूत्रों ने यह भी कहा कि ईडी निजी कंपनी द्वारा प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को किए गए सभी कथित अवैध भुगतान की जांच करेगी. अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने केरल के सीएम की बेटी के खिलाफ यह कार्रवाई केंद्र सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर की है. विजयन की पार्टी सीपीएम ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसी की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उस पर केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है.
मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोप
आम आदमी पार्टी और सीपीएम, दोनों ही देश के प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है. इंडिया अलायंस के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. देश में अगले लोकसभा चुनावों का एलान हो चुका है. ऐसे में विपक्षी दलों, उनके नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को विपक्ष बीजेपी की चुनावी फायदा उठाने की कोशिश बताता है. जबकि बीजेपी का दावा है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई मोदी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का उदाहरण है.