MSP की कानूनी गारंटी पर निकलेगा हल? किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी पर अध्यादेश लाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत आज यानी रविवार को होनी है. संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसे किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे नेताओं और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बीच आज यानी रविवार शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत के लिए बैठक होगी. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमें अब शंभू बॉर्डर पर छः दिन हो गए हैं. आज सरकार से भी चर्चा का कार्यक्रम है. सरकार ने कुछ समय का अनुरोध किया है और इस मुद्दे का हल खोजा जाएगा.

किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक ऐसे वक्त में होनी है जब हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी में डटे हुए हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में आने के लिए रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं. इससे पहले किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच इसी गुरूवार रात करीब 8:45 बजे बैठक शुरू हुई और पांच घंटे तक जारी रही लेकिन इसमें दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनी. इस महीने चंडीगढ़ में 8 और 12 फरवरी 2024 को बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही. दोनों पक्षों के बीच फिर एक बार वार्ता आज होगी.

Also Read : रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस समेत इन 6 कंपनियों का मार्केट कैप 71,414 करोड़ घटा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने कराया फायदा

क्या है किसानों का मांग

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए "न्याय", भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं. 

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी कहा कि सरकार को देश के लोगों को कुछ देने के लिए एक अध्यादेश लाना चाहिए. डल्लेवाल पंधेर के साथ मिलकर किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं. डल्लेवाल ने कहा कि सरकार को इस इरादे से अध्यादेश लाना चाहिए कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो और छह महीने के भीतर इसे कानून में तब्दील किया जा सके और इसमें कोई समस्या नहीं है.

आज की बैठक से काफी उम्मीद

किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने उम्मीद जताई है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ रविवार की बैठक के बाद किसानों को 'अच्छी खबर' मिलेगी. उन्होंने कहा कि अब 'गेंद सरकार के पाले में है.' उन्होंने शनिवार शाम को संवाददाताओं से कहा कि पूरा देश शक्तिशाली प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है कि वह साहस जुटाएंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी एवं कर्ज माफी पर अध्यादेश के संबंध में निर्णय लेंगे. उम्मीद है कि आज की बैठक में किसानों के लिए अच्छी खबर आएगी.

Also Read : MG Comet EV से टाटा टियागो तक, पिछले एक महीने में सस्ती हुईं इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट

हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित 

किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं. हरियाणा सरकार ने शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध को दो दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है. फिलहाल इंटरनेट बैन 19 फरवरी तक लागू है.