लोकसभा चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस से 3500 करोड़ वसूलने के लिए कार्रवाई नहीं, आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को दिलाया भरोसा

I-T department assures SC No coercive steps against Congress till the end of Lok Sabha polls: आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भेजे गए 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के टैक्स नोटिस की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा. सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा आयकर विभाग की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिलाया. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आयकर विभाग की तरफ से उसे भेजे गए जा रहे हजारों करोड़ रुपये के टैक्स वसूली के नोटिस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने की मोदी सरकार की साजिश का हिस्सा हैं.

कांग्रेस पार्टी आम चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद हो रही इस कार्रवाई को सरकार का कथित 'टैक्स टेररिज्म' बता रही है. जबकि बीजेपी का कहना है कि सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है, जिसमें सरकार का कोई राजनीतिक दखल नहीं है. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग ( Income Tax Department) की तरफ से चुनाव खत्म होने तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का भरोसा मिलने से कांग्रेस को फौरी राहत भले ही मिल गई हो, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं. 

24 जुलाई को होगी अगली सुनवाई 

आयकर विभाग की डिमांड्स को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की अपील पर सुनवाई कर रही जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खंडपीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस को 2021 के एक मामले में 1700 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स का जो नोटिस भेजा है, वह 2016 के एक फैसले में तय किए गए मानदंडों पर आधारित है. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ''कृपया मेरा यह बयान दर्ज करें कि मामले की अगली सुनवाई होने तक.. हम कोई दमनकारी कदम नहीं उठाएंगे...चुनाव खत्म होने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी." सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आयकर विभाग की तरफ से दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है.

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प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश : कांग्रेस

लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है. उससे कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस ने शनिवार को बताया कि उसे आयकर विभाग की तरफ से कुछ और नए नोटिस भी मिले हैं, जिनमें उससे 1745 करोड़ रुपये की नई टैक्स डिमांड की गई है. पार्टी के मुताबिक ये टैक्स डिमांड एसेसमेंट इयर 2014-15 से लेकर 2016-17 तक के लिए भेजी गई है. कांग्रेस के मुताबिक इनके अलावा उसे एसेसमेंट इयर 1994-95 से लेकर 2017-18 और 2020-21 के लिए भी कई टैक्स नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3,567 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड रखी गई है.

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कांग्रेस ने देश में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले और उसके बाद भी भेजे जा रहे इनकम टैक्स वसूली के इन नोटिस को बीजेपी सरकार का 'टैक्स टेररिज्म' बताया है. पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आर्थिक तौर पर लाचार हो जाए और आम चुनाव में हिस्सा न ले सके. कांग्रेस इसे देश के लोकतंत्र पर मोदी सरकार का हमला बता रही है. जबकि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि आयकर विभाग और ईडी से लेकर सीबीआई तक किसी भी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है. ये सभी एजेंसियां कानून के तहत अपना काम कर रही हैं. 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों?

कांग्रेस पर आरोप क्या है -

1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 आदि में पार्टी के खाते में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपये कैश में जमा कराए थे जिसकी एक-एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी। मगर…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 1, 2024

प्रियंका ने बताया कांग्रेस पर क्यों लगा 3567 करोड़ का जुर्माना!

कांग्रेस पार्टी पर आयकर विभाग ने भारी जुर्माना क्यों लगाया है, इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपना पक्ष रखा है. प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों? कांग्रेस पर आरोप क्या है - 1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 आदि में पार्टी के खाते में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपये कैश में जमा कराए थे जिसकी एक-एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी. मगर सरकार कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही है. कांग्रेस को सजा क्या मिली- कांग्रेस के खाते से इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ निकाल लिए, पार्टी पर 3567 करोड़ का जुर्माने का नोटिस और कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिये गये. अब एक दूसरा सच देखिए- BJP के पैसों का जो हिसाब-किताब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है, उसके मुताबिक, 2017-18 में 1297 लोगों ने बिना नाम-पते के, बिना पूरी जानकारी के BJP को 42 करोड़ रुपये दिए हैं. BJP की इस बेनामी 42 करोड़ रुपये की आय पर इनकम टैक्स विभाग को न कोई आपत्ति है, न कोई कार्रवाई हुई है.राजनीतिक दलों के पैसों के हिसाब-किताब के नियमों का जो उल्लंघन बीजेपी ने किया है, उसके लिए उनपर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है. लेकिन उस पर चूँ की आवाज भी नहीं उठती. जो नियम कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है, वही नियम BJP पर क्यों लागू नहीं होता? दरअसल, चुनाव के समय यह एकतरफा कार्रवाई हमें और 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज कमजोर करने के लिए की जा रही है. हम दोगुनी ताकत से लड़ेंगे. देश की जनता BJP के लोकतंत्र-विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी.”