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LPG subsidy: मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी को और 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. (File Photo : Indian Express)
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana subsidy on LPG cylinder extended by one year : मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम से पहले एक बड़ा एलान किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत हर सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को और 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. पहले यह सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक ही मिलनी थी, जिसे अब 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया. इस फैसले की जानकारी मीडियो को देते हुए केंद्रीय पीयूष गोयल ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले देश की महिलाओं को एक सौगात है.
सब्सिडी बढ़ाने पर 12 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे
पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब हर सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की अतिरिक्त छूट और एक साल तक मिलती रहेगी. उन्होंने बताया कि एक लाभार्थी को एक साल में यह सब्सिडी (Lpg Subsidy) अधिकतम 12 सिलेंडर पर मिलेगी. गोयल ने बताया कि इस सब्सिडी पर 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि इस सब्सिडी के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब दिल्ली में 14 किलो का एक एलपीजी सिलेंडर करीब 603 रुपये में मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को ये सौगात दी है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी.
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एलपीजी सिलेंडर पर कितनी मिलती है सब्सिडी
मोदी सरकार ने अगस्त 2023 में महंगे एलपीजी से परेशान लोगों को राहत देने के लिए 31 मार्च 2024 तक सब्सिडी देने का एलान किया था. दरअसल सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर उन आम कंज्यूमर्स को भी 200 रुपये की सब्सिडी देती है, जिन्होंने सब्सिडी छोड़ने की योजना को नहीं अपनाया है. वहीं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसके बाद 300 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जाती है. इस तरह उन्हें कुल मिलाकर हर सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम इसी महीने घोषित होने हैं. उससे पहले मोदी सरकार के इस फैसले को महिला मतदाताओं को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.