राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं बांग्लादेश का मसला पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, इस मामले में अमेरिकी 'डीप स्टेट' की भूमिका से किया इनकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के मामलों में अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक (Bileteral Meeting) के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही. व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रमों का जिक्र किया.

मैं बांग्लादेश का मसला पीएम मोदी पर छोड़ता हूं: ट्रंप

बांग्लादेश मामलें में "अमेरिकी डीप स्टेट" को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा - डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी. यह कुछ ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा - सच कहूं तो, मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश का मसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं."

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विदेश सचिव ने क्या कहा?

सवालों के जवाब देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Foreign Secretary Vikram Misri) ने कहा - यह एक ऐसा विषय था जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. और प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों और भारत द्वारा स्थिति को देखने के संबंध में अपने विचार और वास्तव में अपनी चिंताएं साझा कीं."

मिस्री ने कहा कि मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी दिशा में आगे बढ़ेगी जहां हम उनके साथ रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंध बना सकेंगे. लेकिन उस स्थिति को लेकर चिंताएं हैं. और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने विचार साझा किए.

भारत और बांग्लादेश के बीच कैसे चल रहे हैं संबंध

पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और हाल के महीनों में सीमा बाड़ लगाने के मुद्दे पर राजनयिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के वापसी की मांग की है, जिस पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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बांग्लादेश में हाल के हफ्तों में इसके संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त कर दिया गया है, और इससे दिल्ली में कुछ चिंता उत्पन्न हो गई है. मिस्री ने पिछले वर्ष दिसंबर में ढाका की यात्रा की थी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की स्थिति और सुरक्षा के बारे में भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था.