सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, ये 21 विधेयक हो सकते हैं पेश, सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा. उससे पहले सरकार ने शनिवार को कहा कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन में चर्चा के लिए पूरा माहौल बने और कहीं कोई व्यवधान न हो.  इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां बैठक की. इस दौरान विपक्षी नेताओं ने पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे तीन विधेयकों के अंग्रेजी में नाम, मंहगाई, जांच एजेंसियों के ‘‘दुरुपयोग’’ और मणिपुर पर चर्चा की मांग की.

सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार: प्रल्हाद जोशी

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. हालांकि उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन में चर्चा के लिए पूरा माहौल बने और कहीं कोई व्यवधान न हो. प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया है.

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शीतकालीन सत्र में 19 विधेयक और दो वित्तीय विषय हैं विचाराधीन

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि 19 विधेयक और दो वित्तीय विषय विचाराधीन हैं. राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त कि है जिसमें चीन द्वारा ‘‘हमारी जमीन हड़पना’, मणिपुर, महंगाई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का ‘‘दुरुपयोग’’ शामिल है. यह बैठक जोशी ने बुलाई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया.

ये 21 विधेयक हो सकते हैं पेश

प्रल्हाद जोशी ने बताया कि सरकार दो वित्तीय सहित कुल 21 विधेयकों को पेश करेगी. तीन विधेयक गृह मंत्रालय के हैं. जिनमें से एक विधेयक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, संवैधानिक आदेश पर आधारित होगी. सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान यह लिस्ट जारी की गई. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम उन प्रमुख विधेयकों में शामिल हैं जिन पर संसद के इस सत्र में चर्चा होगी.

इसके अलावा निरसन एवं संशोधन विधेयक (लोकसभा द्वारा पारित रूप में), अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (राज्यसभा द्वारा पारित रूप में) और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक (राज्यसभा द्वारा पारित रूप में) पर सत्र के दौरान चर्चा होगी. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, संविधान (जम्मू-कश्मीर), अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा होगी.

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डाकघर विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अवधि) विधेयक भी विचाराधीन है. बॉयलर विधेयक, करों का अनंतिम संग्रह विधेयक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर भी चर्चा हो सकती है.

सत्र में वित्तीय कार्यों के अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान होगा और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश किया जाएगा, विचार किया जाएगा और पारित किया जाएगा. वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करने, विचार करने और पारित करने पर भी चर्चा की जाएगी.

4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा. 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें होंगी. जोशी ने कहा, 'राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में 23 दलों के 30 नेता मौजूद थे. हमें कई सुझाव मिले हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है. सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने’ के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है. इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है.