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US Visa: अमेरिका में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को डिपोर्ट करने के खिलाफ एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया. (Photo: AP)
US Visa : Students Get Big Relief: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों विदेशी छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश पर अमेरिका की एक अदालत ने रोक लगा दी है, जिसके तहत हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर उनका वीजा रद्द करके डिपोर्ट किए जाने की तलवार लटक रही थी. कोर्ट ने सरकार के ऐसे कदमों को संभावित रूप से असंवैधानिक और अस्थिरता पैदा करने वाला बताते हुए उन पर अमल किए जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रंप सरकार और उसके अधिकारियों के रवैये पर कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं.
हजारों छात्रों को मिली राहत
यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के जज जेफ्री व्हाइट ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत स्टूडेंट और एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों के वीजा को रद्द करके उन्हें डिटेन और डिपोर्ट किया जा सकता था. अदालत का यह आदेश ट्रंप सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के उस फैसले के कुछ ही घंटे के भीतर आया, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का SEVP सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया था. इस कदम से हार्वर्ड में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मामले का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह फैसला इतना व्यापक है कि इस दायरे में यह मामला भी आ जाता है.
कोर्ट की सरकार पर कड़ी टिप्पणी
जज जेफ्री व्हाइट ने अपने 21-पेज के फैसले में लिखा, “सरकार के अधिकारियों ने विदेशी छात्रों की कानूनी स्थिति को लेकर बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलाई और शायद अपनी अधिकार की सीमाओं से आगे निकल गए.” उन्होंने आगे लिखा, “कोर्ट द्वारा दिया गया यह आदेश छात्रों को एक हद तक स्थिरता और भरोसा दिलाता है कि वे बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई या नौकरी जारी रख सकते हैं.”
न्यायिक समीक्षा से बचना चाहती है सरकार : जज
जज व्हाइट ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह अपने नियमों की कोर्ट द्वारा समीक्षा किए जाने से बचने के लिए बार-बार अपना रुख बदल रहा है. उन्होंने लिखा, “देशभर में ऐसे मामलों में सरकार ने हर बार कोर्ट की आपत्तियों को देखते हुए अचानक नीति बदल दी. यह 'व्हैक-ए-मोल' जैसा खेल तब तक चलते रहने की आशंका है, जब तक सरकार को अपने ही नियमों की अनदेखी करने से रोका नहीं जाता.”
अदालती फैसले का व्यापक असर
अदालत के इस अहम फैसले से सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों को ही राहत नहीं मिली है, बल्कि SEVP के तहत पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है. इसका मतलब है कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर फिलहाल डिटेन और डिपोर्ट किए जाने का खतरा टल गया है और फिलहाल वे अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं. इससे पहले ट्रंप प्रशासन (Donald Trump) ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी थी. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अपने आदेश के जरिये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार छीन लिया था.