8th Pay Commission : नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में 2027 तक हो सकती है देरी, जानिए क्या है वजह?

8th Pay Commission, Pension, 7th Pay Commission, Central Government Employees: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं और 2026 में सैलरी या पेंशन बढ़ने का उम्मीद जता रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन 2027 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगे. हालांकि, राहत की बात यह है कि जब नया वेतन स्ट्रक्चर लागू होगा, तो 12 महीने का बकाया रकम (एरियर) भी मिलेगा.  

नई पे पैनल के गठन के बारे में जानकारी रखने वाले एक सरकारी सूत्र के अनुसार, नई कमिटी अपनी सिफारिशें 15 से 18 महीनों के भीतर तैयार कर सकती है. कमिटी अंतिम सिफारिशें देने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकती है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी. पिछले पे कमीशन की प्रक्रिया को देखते हुए, सरकार को अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद भी समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी. इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में वृद्धि केवल 2027 की शुरुआत में ही लागू होगी.

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सरकार TOR को कब मंजूरी देगी?

इस बीच आ रही खबरों की मानें तो सेंट्रल कैबिनेट अगले महीने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस (ToR) को मंजूरी दे सकता है. सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है, और जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकेगा.

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. तब से आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस और प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं. आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है. हाल ही में, संसद में सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस और पैनल सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था. जवाब में सरकार ने कहा कि नए वेतन पैनल के नोटिफिकेशन, अध्यक्ष, सदस्यों और टाइमलाइन जैसे मसलों पर जल्द ही विचार की जाएगी और समय पर फैसले भी लिये जाएंगे.

नया वेतन आयोग बनाने और मंजूरी देने की क्या हैं तारीखें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है. हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक तय नहीं हुई है

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अब तक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने टर्म ऑफ रिफरेंस के लिए अपने सुझाव भेजे हैं. कर्मचारी पक्ष ने अपने टर्म ऑफ रिफरेंस में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी जाने वाली सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते यानी एलाउंस और बेनिफिट में बड़े बदलावों की मांग की है. इनमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ पे स्केल के मर्जर से जुड़ी है, ताकि सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके. सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे. अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है.

(Credit : Mithilesh Jha)