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8th Pay Commission के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में केंद्र सरकार ने संसद में ताजा जानकारी दी है. (Image : Freepik)
8th Pay Commission: देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. खासकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) यानी आयोग के दायरे और कार्यक्षेत्र को लेकर एक बड़ी उत्सुकता बनी हुई है.
अब सरकार ने संसद में साफ किया है कि उसे नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery -NC-JCM) के स्टाफ साइड की ओर से (ToR) का ड्राफ्ट मिल चुका है और इसके लिए कई अहम मंत्रालयों और राज्यों से राय मांगी गई है.NC-JCM सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए कर्मचारियों के हितों से जुड़े आम मुद्दों पर बातचीत की जाती है.
संसद में सरकार ने क्या दिया जवाब
राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार को NC-JCM की ओर से 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिला है, और क्या इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स यानी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं?
इस सवाल पर 22 जुलाई 2025 को दिए के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा:
(a): हां, नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा है.
(b) और (c): रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DoPT) और राज्य सरकारों जैसे प्रमुख हितधारकों से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे गए हैं.
8वें वेतन आयोग के ToR में क्या होगा
NC-JCM द्वारा सरकार को सौंपे गए ToR में जिन बातों को शामिल किया गया है, उनका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करना है. इसमें शामिल हैं: वेतन, भत्तों, सेवा-सम्बंधी लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी और अंतिम लाभों की समीक्षा. यह समीक्षा इन श्रेणियों के लिए की जाएगी:
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक)
- ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी
- रक्षा बल और अर्धसैनिक बल के कार्मिक
- ग्रामीण डाक सेवक (पोस्टल विभाग)
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी
- सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी
- संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी संस्थाओं के सदस्य (RBI को छोड़कर)
- स्वायत्त संस्थानों और केंद्रीय सरकारी निकायों के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से यह मांग रही है कि वेतन ढांचे को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप एडजस्ट किया जाए. 7वें वेतन आयोग को लागू हुए करीब एक दशक हो चुका है, और अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी लाएगा बल्कि भत्तों, पेंशन, और अन्य सुविधाओं को भी ज्यादा प्रभावशाली और व्यावहारिक बनाएगा.