8th Pay Commission: नए वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, इन कर्मियों और पेंशनरों को जानना जरूरी

Big disappointment for central govt employees awaiting 8th Pay Commission: नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए बुरी खबर है. केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि 8वें वेतन आयोग बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल 8th सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है.

राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए सवाल में यह स्पष्टता मांगी गई कि क्या आगामी 2025-26 बजट में नए वेतन आयोग के गठन की संभावना है. इस सवाल में यह भी पूछा गया कि क्या सरकार की आर्थिक हालत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है? हालांकि इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

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इन कर्मियों और पेंशनरों को बड़ा झटका

संसद में दिए सरकार के इस बयान से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है. इन कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि नए वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है. फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की व्यापक उम्मीदें थीं, यह मानते हुए कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी. ऐतिहासिक रूप से, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लेकर आती है. अगर 7वां वेतन आयोग इसी समयसीमा का पालन करता है, तो इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा.

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अब आगे क्या?

हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए वेतन आयोग की स्थापना के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और रिटायर लोग उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि के समाप्त होने की संभावना दिसंबर 2025 तक है.

इस साल जुलाई में, केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद, तब के केंद्रीय वित्त सचिव, टी.वी. सोमनाथन से 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया था. उन्होंने कहा था कि नए वेतन आयोग के लिए अभी काफी समय है, क्योंकि अगला आयोग 2026 में होना है, और हम अभी भी 2024 में हैं.