/financial-express-hindi/media/media_files/2025/02/01/ZmUTl5flhTRJo7JwqB5r.jpg)
Social Welfare Scheme for Gig Workers: 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कवरेज मिलेगा. Photograph: (FE File)
Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers: केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए बजट में बड़ा एलान किया है. शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आईडी कार्ड दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ सुविधाएं दी जाएंगी. इसका बेनिफिट लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को मिलेगा.
कौन हैं गिग वर्कर्स?
गिग वर्कर उन लोगों को कहते हैं, जो किसी एक कंपनी के लिए स्थायी रूप से काम करने की जगह अलग-अलग एंप्लॉयर्स के लिए फ्रीलांसर्स के तौर पर छिटपुट काम करते हैं. सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्म के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स के सपोर्ट के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया है.
कहां होगा रजिस्ट्रेशन?
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स का ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा.
Also read : Budget 2025: इंश्योरेंस सेक्टर में 100% हुई FDI लिमिट, क्या होगा फायदा?
गिग वर्कर्स की बनेगी आईडी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स को ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आईडी कार्ज दिया जाएगा.
1 करोड़ गिग वर्कर्स को मिलेगा PMJAY का कवरेज
केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक अहम पहल की घोषणा की है, जिसमें ई-श्रृम पोर्टल पर उनकी आईडी और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते समय कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत 1 करोड़ गिग वर्कर्स को हेल्थ कवरेज मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी-गरीब और वंचित-समूह की आय में वृद्धि करने, सतत जीविका और बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा. बैंकों से अधिक पैसे उधार लेने, 30 हजार रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा.
स्कीम से गिग वर्कर्स को मिलेगी मदद
सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्म के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम के तहत गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज की बजट 2025 में घोषणा पर जीआई ग्रुप होल्डिंग की कंट्री मैनेजर सोनल अरोरा का कहना है कि सरकार ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिशा में एक अहम पहल बताया. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना जैसी स्कीम को नया रूप देते हुए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत गिग वर्कर्स को ई-श्रृम पोर्टल में शामिल किया गया है. इसके तहत, सरकार ने लोन सीमा बढ़ाई है और 30,000 रुपये का यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान किया है, जिससे गिग कामगारों और इंडिपेडेंट ठेकेदारों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और नए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी.
इसके अलावा, लगभग 1 करोड़ श्रमिकों को पहचान पंजीकरण और बीमा कवरेज प्रदान करने से स्थिरता आएगी, जिससे अधिक लोग गिग श्रमिक के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और कार्यबल का औपचारिककरण बढ़ेगा. ये नीतियां कार्य अवसरों की पहुंच और स्थिरता को बढ़ाते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगी, MSME के विकास को तेज करेंगी, और भारत की गिग अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी.