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DA Hike Calculator : महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब कितना बढ़ जाएगा आपका वेतन

DA Hike 2025 : महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के मोदी सरकार के फैसले से कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन? बेसिक सैलरी के आधार पर क्या है कैलकुलेशन.

DA Hike 2025 : महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के मोदी सरकार के फैसले से कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन? बेसिक सैलरी के आधार पर क्या है कैलकुलेशन.

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Viplav Rahi
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DA Hike Calculator : महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद वेतन और पेंशन में कितना होगा इजाफा? (Image : Freepik)

7th Pay Commission Last DA Hike : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3% का इजाफा करके त्योहारों पर बड़ी राहत दी है. इस बढ़ोतरी की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को ही महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी करने के फैसले को मंजूरी दी है. ये फैसला 1 जुलाई से लागू माना जाएगा. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कार्यकाल की ये आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी.

किस कर्मचारी को कितना होगा फायदा   

महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाने के बाद किस कर्मचारी को हर महीने मिलने वाले वेतन में कितना इजाफा होगा, ये उनकी बेसिक सैलरी से तय होगा. बेसिक सैलरी के आधार पर डीए में अनुमानित बढ़ोतरी का एक कैलकुलेशन आप यहां देख सकते हैं. हालांकि असल में बढ़ोतरी कितनी होगी, ये वास्तविक वेतन पर निर्भर होगा. 

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बेसिक सैलरी (रुपये में)

मौजूदा डीए (55%)

नया डीए (58%)

मासिक बढ़ोतरी (रुपये में)

18,000

9,900

10,440

+540

25,000

13,750

14,500

+750

35,000

19,250

20,300

+1,050

50,000

27,500

29,000

+1,500

1,00,000

55,000

58,000

+3,000

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महंगाई से राहत देने का इंतजाम   

पेंशनर्स को मिलने वाले डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief) में भी 3 फीसदी का ही इजाफा हुआ है. इसलिए उनकी पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगी. महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कार्यकाल की आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के फैसले का एलान तो जनवरी 2025 में ही कर दिया था, लेकिन नए आयोग की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) तय करने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है. महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिया जाता है, जबकि वेतन आयोग के जरिये समय-समय पर उनके वेतनमान यानी पे-स्केल (Pay Scale) में संशोधन किए जाते हैं. 

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