DA Hike : महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी पर लगी कैबिनेट की मुहर, केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर मिला तोहफा

DA Hike News : त्योहारों के मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस फैसले से केंद्र सरकार के 1.18 करोड़ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा. इनमें 49.19 लाख मौजूदा कर्मचारी और 68.72 पेंशनर शामिल हैं. डीए बढ़ोतरी का यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा. यह फैसला दिवाली से ठीक पहले लिया गया है, जिससे त्योहार की खुशियां और बढ़ गई हैं.  केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी के इस फैसले से सरकार के खजाने पर हर साल 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. 

कितनी होगी बढ़ोतरी?

सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief - DR), दोनों में 3% की बढ़ोतरी की है. बढ़ोतरी लागू होने के बाद कर्मचारियों का कुल डीए बेसिक सैलरी का 58% हो जाएगा. इससे पहले जनवरी-जून 2025 की अवधि के लिए डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था. वह बढ़ोतरी पिछले 6 साल में सबसे कम थी. इस बार का 3% इजाफा होने से कर्मचारियों को कुछ ज्यादा राहत मिलेगी.

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कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर हर कर्मचारी और पेंशनर की जेब पर पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे अब हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त डीए मिलेगा. पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) इसी अनुपात में बढ़ेगी, जिससे उनकी पेंशन में इजाफा होगा. ऐसे में यह फैसला कीमतों में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत देने का काम करेगा.

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त्योहारों से पहले सरकार का तोहफा

सरकार हर साल डीए बढ़ोतरी की घोषणा दो बार करती है. पहली बार जनवरी-जून की अवधि के लिए होली से पहले और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए दिवाली से पहले. इस बार भी वही परंपरा निभाई जा रही है और त्योहार से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी मिल गई है.

7वें वेतन आयोग का आखिरी संशोधन

यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत होने वाला आखिरी तय संशोधन है, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद डीए की बढ़ोतरी रुक जाएगी? लेकिन पहले के अनुभव बताते हैं कि जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक डीए की समीक्षा और संशोधन जारी रहते हैं.

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8वें वेतन आयोग पर नजर

कर्मचारियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तरफ हैं. सरकार ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था. हालांकि अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा जारी है. कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि इसकी प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जाए. नया वेतन आयोग आने के बाद डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा.

डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन इससे कर्मचारियों को आंशिक राहत ही मिलेगी. फिलहाल त्योहारों से पहले डीएस बढ़ाने का फैसला लोगों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन असली उम्मीदें अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं, जिससे लंबे समय तक आय में स्थायी बढ़ोतरी होगी.