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Dearness Allowance: डीए और डियरनेस रीलीफ में बढ़ोतरी केंद्र सरकार आल इंडिया सीपीआई-आईडबल्यू डाटा के आधार पर तय करती है. (File Pic)
Dearness Allowance Calculation: केंद्र सरकार ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी करने की घोषणा की है. आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है. फिलहाल यह होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा है. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (डियरनेस रीलीफ- DR) दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा.
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DA बढ़ने के बाद कितना फायदा होगा?
बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है, उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है. जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता यानी डिअरनेस अलाउंस (DA) कहा जाता है. यानी, (बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA % = DA अमाउंट
15 हजार की बेसिक पर: इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए बेसिक सैलरी 15 हजार रुपए है. 15 हजार रुपए का 50% निकालने पर 7500 रुपए हुआ. सबको जोड़कर 22,500 रुपए हुए. अभी 15000 रुपये बेसिक पर देखें तो 46 फीसदी DA के हिसाब से कुल सैलरी 21900 रुपये हुई. यानी 4 फीसदी डीए बढ़ने पर 1600 रुपये (22500-21900 = 1600) का फायदा होगा.
50 हजार की बेसिक पर: मान लीजिए बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए है. 50 हजार रुपए का 50% निकालने पर 25000 रुपए हुआ. सबको जोड़कर 75,000 रुपए हुए. यानी अब सैलरी बढ़कर 75000 रुपये हो जाएगी. जबकि अभी 46 फीसदी के हिसाब से 73000 रुपये मिल रहे हैं. इस लिहाज से इसमें 2000 रुये को इजाफा होगा.
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महंगाई भत्ते का कैसे होता है कैलकुलेशन
डीए (DA) और डियरनेस रीलीफ (DR) में बढ़ोतरी का अमाउंट केंद्र सरकार आल इंडिया सीपीआई-आईडबल्यू (CPI-IW) डाटा के आधार पर तय करती है. महंगाई भत्ता निर्धारण (DA Calculation) के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है -
महंगाई भत्ता फीसदी= (पिछले 12 महीनों के लिए AICPI (बेस ईयर 2001=100) का औसत -115.76)/115.76) *100
अब अगर PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है-
महंगाई भत्ता फीसदी= (बीते 3 महीनों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33))x100.
सैलरी के ये कंपोनेंट भी बढ़ जाएंगे
डीए में बढ़ोतरी के साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन अलाउंस और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी का 27 फीसदी, 19 फीसदी और 9 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है. ग्रैच्यूटी के तहत लाभ में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है. इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है.