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Diwali Bonanza for Central Government Employees: नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस को एड-हॉक बोनस भी कहा जाता है जो दिवाली से पहले केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा. (Image: PTI)
Diwali Bonanza for Central Government Employees:केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को ये 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी गुरूवार 10 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी. नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस को एड-हॉक बोनस भी कहा जाता है.
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
मंत्रालय की ओर से हाल में जारी आर्डर में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पात्र कर्मचारियों की सैलरी के बराबर 30 दिनों का बोनस देने की बात कही गई है. आर्डर के मुताबिक पात्र कर्मचारियों में ग्रुप C के लोग और ग्रुप B के नॉन-गेजेटेड कर्मचारी शामिल हैं जो किसी भी प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं हैं. बोनस की गणना के लिए अधिकतम मंथली सैलरी 7,000 रुपये तय की गई है. यह बोनस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस (Central Para Military Forces) और सशस्त्र बलों (Armed Forces) के कर्मियों, साथ ही उन केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो केंद्र सरकार के सैलरी स्ट्रक्चर का पालन करते हैं.
ये कर्मचारी होंगे बोनस के हकदार
इस बोनस के लिए केंद्र सरकार के वे कर्मचारी हकदार होंगे जो 31 मार्च 2024 तक सर्विस में थे और जिन्होंने वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी है. जो कर्मचारी एक वर्ष से कम समय तक सर्विस कर चुके हैं, उन्हें काम किए गए महीनों के आधार पर बोनस मिलेगा.
कैसे होगा बोनस का कैलकुलेशन
बोनस की राशि की गणना औसत वेतन को 30.4 से विभाजित करके की जाएगी, फिर उसे 30 दिनों से गुणा किया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मंथली तनख्वाह 7,000 रुपये है, तो उनका 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस लगभग 6,908 रुपये आएगा. जो अस्थायी श्रमिक (Casual laborers) लगातार तीन सालों में हर साल कम से कम 240 दिन काम कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे. ऐसे श्रमिकों के लिए बोनस 1,200 प्रति माह के आधार पर तय की जाएगी.
आर्डर के अनुसार, सभी पेमेंट को निकटतम रुपये में राउंडेड किया जाएगा और खर्चों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनके स्वीकृत बजट के भीतर कवर किया जाएगा.
यह बोनस केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक हालत में सुधार लाने का एक प्रयास है, खासकर त्योहारों के मौसम में जब खर्च बढ़ जाता है. इस साल कर्मचारियों को 30 दिनों का वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा.