Farmer Registry: फार्मर रजिस्ट्री कराया? बिना इसके नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा?

Farmer Registry, Farmer ID, Kisan ID, PM Kisan 20th Installment: केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों के लिए फार्मर आईडी तैयार कर रही है. यह यूनिक डिजिटल आईडी फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने के बाद किसानों को मिलती है. इसका उद्देश्य पीएम किसान, फसल बीमा जैसी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है.

क्या है फार्मर रजिस्ट्री?

फार्मर रजिस्ट्री, भारत सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और Agri Stack का हिस्सा है. इसमें किसानों की जमीन, फसल, परिवार, मिट्टी और पशुधन जैसी जानकारियां एक जगह होती हैं, ताकि योजनाओं, सब्सिडी और लोन का लाभ आसानी से मिल सके. यह रजिस्ट्री किसानों की कमाई बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो सकती है.

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फार्मर आईडी

किसानों के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) बेहद अहम डाक्युमेंट है. सरकार हर किसान को डिजिटल यूनिक आईडी दे रही है. भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से बताया गया है कि बिना इसके किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और ये यूनिक आईडी न रखने वालों को सीधा नुकसान होगा.

फार्मर आईडी से किसानों के नाम पर कितनी और कहां-कहां जमीन है, किसान ने कौन-सी फसल बोई गई है, मिट्टी की सेहत कैसी है और परिवार में कौन-कौन हैं? जैसी जानकारयों का पता चलता है. बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी होने से मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और न ही बैंक लोन लेने के लिए भारी भरकम कागज जुटाने की. सिर्फ एक फार्मर आईडी से सभी काम आसानी से होंगे.

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फार्मर आईडी में क्या-क्या शामिल होंगी जानकारियां

किसान के नाम पर कितनी और कहां जमीन है

परिवार के सदस्य

फसल की जानकारी

मिट्टी की गुणवत्ता

अन्य संपत्ति या पशुधन की स्थिति

क्या-क्या चाहिए होंगे डाक्युमेंट्स

आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर

जमीन के दस्तावेज़ (गाटा, खसरा संख्या सहित)

फैमिली ID या राशन कार्ड

बैंक पासबुक

कैसे कराएं रजिस्ट्री?

किसान रजिस्ट्री दो तरीके से कर सकते हैं.

ऑफलाइन -  नजदीकी कृषि केंद्र, ग्राम सचिवालय या सीएससी पर जाकर.

ऑनलाइन - विभिन्न राज्यों के एग्रीस्टैक प्लेटफार्म उदाहरण के लिए यूपी के किसान upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

यूपी के किसान फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल upfr.agristack.gov.in पर जाएं. यहां दिए गए Official और Farmer, दोनों में फार्मर विकल्प को चुनें और नया अकाउंट बनाएं.

आधार eKYC और मोबाइल OTP वेरीफिकेशन करें.

पासवर्ड बनाएं और लॉगइन करें.

"Register as Farmer" पर क्लिक करें.

व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, राशन कार्ड, फैमिली ID भरें.

जमीन की जानकारी Fetch Land Details से भरें.

सबमिट कर eSign करें. रजिस्ट्रेशन पूरी होने पर Farmer Enrollment Id मिलेगा.

वेरीफिकेशन के बाद किसानों के नाम 11 अंकों का सेंट्रल आईडी यानी फार्मर आईडी जनरेट होगा. 

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यूपी के किसानों की तरह आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसान भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां राज्यवार पोर्टल की डिटेल दी गई है.

राजस्थान - rjfr.agristack.gov.in

मध्य प्रदेश - mpfr.agristack.gov.in

छत्तीसगढ़- cgfr.agristack.gov.in

महाराष्ट्र - mhfr.agristack.gov.in

गुजरात  - gjfr.agristack.gov.in

असम - asfr.agristack.gov.in

ओडिशा - odfr.agristack.gov.in

आंध्र प्रदेश - apfr.agristack.gov.in

तमिलनाडु - tnfr.agristack.gov.in

कर्नाटक - kafr.agristack.gov.in

कहां कितने किसानों की बन चुकी है डिजिटल आईडी

केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से अब तक 14 राज्यों के 6.1 करोड़ किसानों को डिजिटल किसान पहचान पत्र (Farmer ID) जारी कर दिया है. यह जानकारी हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई है. सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) तक 11 करोड़ किसानों को इस यूनिक डिजिटल ID से जोड़ दिया जाए. यह "किसान ID" बिल्कुल आधार कार्ड जैसी होगी, जिसमें किसान की भूमि की जानकारी, बोई गई फसलें, ऋण स्थिति और बीमा डिटेल्स दर्ज होंगी.

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस ID के ज़रिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज़ और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा. खासतौर पर कर्ज, फसल बीमा, और पीएम किसान योजना की किस्त अब सीधे इसी ID से लिंक की जा रही है.

अब तक जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा किसानों को डिजिटल पहचान दी गई है, वे हैं:

उत्तर प्रदेश – 1.3 करोड़

महाराष्ट्र – 99 लाख

मध्य प्रदेश – 83 लाख

राजस्थान – 75 लाख

आंध्र प्रदेश – 45 लाख

गुजरात – 44 लाख

तमिलनाडु – 30 लाख

इसके अलावा बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, असम जैसे राज्यों में भी यह काम जारी है.

यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी AgriStack डिजिटल योजना के तहत हो रही है, जिसका उद्देश्य है किसानों को योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुंचाना. सरकार ने FY26 में 3 करोड़ और FY27 में 2 करोड़ और किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है. अधिकारी यह भी कहते हैं कि अगर किसान समय पर इस ID से नहीं जुड़ते, तो सरकारी सहायता मिलने में देरी या रोक संभव है.

फार्मर रजिस्ट्री के फायदे

योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक

दस्तावेज़ों की बार-बार जरूरत नहीं

लोन, मुआवजा और सब्सिडी की प्रक्रिया सरल

फर्जी लाभार्थियों की छंटनी

रुक सकता है पीएम किसान का पैसा

बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि जैसी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी रजिस्ट्री पूरी होगी. इसलिए यदि आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो जल्द कर लें. सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने वाली है. अगर रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई, तो किस्त का पैसा रुक सकता है.