Ladli Bahna: लाड़ली बहनों को क्या इस बार दिवाली बाद मिलेगी योजना की अगली किस्त? खातों में किस दिन सरकार भेजेगी 1500 रुपये?

Ladli Bahna Yojana 29th Installment: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं इस समय अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आमतौर पर महीने के दूसरे हफ्ते में लाड़ली बहनों के खातों में पैसे भेज देती है. हालांकि, इस बार समय पर पैसे आएंगे या नहीं, इसे लेकर लाड़ली बहनों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं.

महीने के दूसरे हफ्ते में लाड़ली बहनों को आमतौर मिलने वाली किस्त इस बार किस तारीख को आएगी. योजना की 29वीं किस्त को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, आइए जानते हैं.

कब मिलेगी अगली किस्त?

सरकार ने योजना की आखिरी यानी 28वीं किस्त 12 सितंबर 2025 को जारी की थी, जिसमें 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1,541 करोड़ रुपये भेजे गए थे. आखिरी किस्त मिले लगभग एक महीने पूरा होने वाला है और अगली किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.

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दिवाली बाद बढ़कर मिलेगी किस्त

देशभर में इस साल दीवाली का त्योहार 20 और 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि भाईदूज 23 अक्टूबर को पड़ रहा है. यह दिन लाड़ली बहनों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि भाईदूज से लाड़ली बहनों को हर महीने बढ़ी हुई राशि 1500 रुपये मिलेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि दीवाली के बाद लाड़ली बहनों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा. फिलहाल लाभार्थी महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह की किस्त मिलती है, लेकिन अब इसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी होगी. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह बढ़ी हुई किस्त अक्टूबर महीने की होगी या नवंबर की, लेकिन यह तय है कि भविष्य की सभी किस्तें 1500 रुपये की दर से दी जाएंगी. 

योजना के तहत आखिरी किस्त 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1250-1250 रुपये करके भेजी गई थी. जिसमें कुल 1,541 करोड़ रुपये सरकार ने ट्रांसफर किए थे. इस महीने सरकार भाई दूज से इस राशि में 1250 रुपये की बढ़ोतरी के साथ भेजने की घोषणा की है. 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि 1500 रुपये भेजने पर मध्य प्रदेश की सरकार पर करीब 308 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आने की उम्मीद है.

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डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में इस राशि में और बढ़ोतरी की जाएगी और 2028 तक इसे 3000 रुपये प्रति माह तक पहुंचाया जाएगा.