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7th Pay Comission की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हैं. (Photograph: PTI)
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोगके एलान की केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को क्या बड़ा धक्का लगने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ताजा अपडेट के मुताबिक केंद्र सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करके एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है. नए बजट से कुछ ही दिन पहले यह अहम जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को विश्वस्त सूत्रों से मिली है.
इससे पहले 7th Pay Comission की सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 को लागू की थीं. इस पैनल का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा. 7th Pay Comission से पहले, 4th, 5th, और 6th पे कमीशन का कार्यकाल भी 10 साल का था. इस वजह से कर्मचारी और उनके संघ 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह तय होता है. इस स्थिति में, जब सरकार एक नए तरीके पर विचार कर रही है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के मन में अनिश्चितता और चिंता बढ़ सकती है.
सरकार नया वेतन आयोग बनाने के बजाय अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए एक अलग तरीका अपनाने पर विचार कर रही है. सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई बैठकों में शामिल रहे एक सूत्र ने यह जानकारी दी. पहले की रिपोर्टों में भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र वेतन आयोगों के स्थान पर एक नया सिस्टम लागू करने पर विचार कर सकता है. वेतन आयोग आमतौर पर लगभग 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए सिफारिशें देते हैं.
8th Pay Commission पर सरकार का क्या है रुख
संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए समय सीमा का सवाल ही नहीं उठता.
केंद्र सरकार के कर्मचारी आगे क्या करेंगें?
नया वेतन आयोग बनाने पर विचार करने से सरकार के इनकार के बाद पिछले महीने ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, तो वे 2025 में एक बड़ा आंदोलन करेंगे.
केंद्रीय कर्मियों के संगठन NCJCM ने भी की है मांग
वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले महीने यह कहे जाने के बाद कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, नेशनल काउंसिल ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की "तत्काल" स्थापना की मांग की. बता दें कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हितों और उनकी मांगो को उठाने वाला एक संगठन है. इस संगठन ने 3 दिसंबर के अपने एक पत्र में कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं. संगठन पत्र के जरिए नए वेतन आयोग और पेंशन रीविजन को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की भी मांग की.
(Credit : Mithilesh Jha)