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PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana : योजना का मकसद देश के करीब 100 लो परफार्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट के किसानों की आमदनी में सुधार करना है. (Image: X/@AgriGoI)
PM Dhan Dhaanya Scheme: केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य स्कीम 11 अक्टूबर को लॉन्च होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा के मेन कैंपस से इस स्कीम को लॉन्च करेंगे. PMDDKY स्कीम को यूनियन कैबिनेट से इस साल 16 जुलाई को मंजूरी मिली थी.
प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना परकेंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के पूसा से धन-धान्य कृषि योजना की शुरूआत करेंगे.
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री @ChouhanShivraj ने ‘प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भर मिशन’ पर आज NMC में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों योजनाओं का लोकार्पण, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi द्वारा 11 अक्टूबर को NASC, पूसा,… pic.twitter.com/mSNsXo2Mz3
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 9, 2025
क्या है पीएम धन धान्य स्कीम?
देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फसलों के डायवर्सिफिकेशन के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य स्कीम लागू करने वाली है. वित्र मंत्री ने इस बार के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम की घोषणा की थी. इस साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम को 6 साल के लिए मंजूरी दी गई, जो अब शनिवार 11 अक्टूबर से लागू होने वाली है.
चालू वित्त में यह योजना 100 लो परफार्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट में लागू होगी. नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पर तैयार पीएम धन धान्य स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर पर लागू होने वाली अपनी तरह की पहली योजना है. माना जा रहा है कि यह योजना के लिए खेती किसानी के लिए गेमचेंजर होगी.
इस योजना के तहत 11 विभागों की कुल 36 योजनाओं को शामिल किया गया है. सवाल यह है कि योजनाओं के इंट्रीग्रेशन से पीएम धन धान्य स्कीम को मैनेज करना होगा. इसे लेकर कृषि विभाग के सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी ने अपने एक बयान में कहा कि इस स्कीम के लिए कोई अलग से बजट व्यवस्था नहीं की गई है. लेकिन 11 अलग-अलग विभागों के 36 प्रमुख योजनाओं के बीच कनवर्जेंस मॉडल डिजाइन करने की योजना है ताकि खेती का विकास हो सके.
100 जिलों का कैसे होगा चयन
देशभर में 100 जिलों का कैसे चयन होगा? और इसके निर्धारण में क्या पैमाने होंगे? जिलों के चयन को लेकर कृषि विभाग के सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी बताते हैं कि इसके तीन पैरामीटर होंगे. पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा एवरेज क्रेडिट पैराटर्स.
- लो प्रोडक्टिविटी यानी राज्य स्तर पर जिस जिले उत्पादकता सबसे कम हो.
- क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो क्रेडिट विकल्प हैं जहां सबसे कम होगा उन जिलों को वरीयता लिस्ट में होगी.
- लैंड यूज यानी कि फसल सघनता हम कहते हैं. यानी एक साल में कितनी फसलें लोग ले रहे हैं. जहां पे तीव्रता कम होगी, लोग फसल कम ले हो. बहुत खाली खाली सा एरिया हो. क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हों. ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा.
100 जिलों के चयन में इन तीनों पैमानों को देखा जाएगा. कमोबेश देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिले का सेलेक्शन इस स्कीम के लिए होगा.
PMDDKY स्कीम का क्या है उद्देश्य?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) का मकसद गांवों में खेती और किसानों के हालात को हर तरफ से बेहतर बनाना है. इसके तहत सरकार का ध्यान पाँच मुख्य बातों पर है.
- खेती की पैदावार बढ़ाना, ताकि किसानों को अपनी जमीन से ज़्यादा फायदा मिल सके.
- फसलों में विविधता लाना, यानी सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर न रहकर कई तरह की फसलें उगाना और खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाना.
- भंडारण की सुविधा बढ़ाना, ताकि कटाई के बाद फसल को पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखा जा सके.
- सिंचाई व्यवस्था मजबूत करना, ताकि किसानों को पूरे साल पानी की दिक्कत न हो.
- कृषि ऋण तक आसान पहुंच, जिससे किसान ज़रूरत पड़ने पर छोटे या लंबे समय के लिए आसानी से कर्ज़ ले सकें.
इन सबका मकसद सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती को मौसम के असर से बचाने वाली और बाज़ार से जुड़ी एक मज़बूत व्यवस्था बनाना भी है.