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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दी. (Image: X/@FinMinIndia)
PM SVANidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना में अब रेहड़ी-पटरी वालों को 90,000 रुपए तक का लोन मिलने का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में योजना का विस्तार कर इसे अब मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है. रिस्ट्रक्चरिंग और एक्सटेंशन के तहत अगले 5 सालों में करीब 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है.
50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा लाभ
इसी बुधवार को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब इस योजना के तहत लेंडिंग पीरियड 31 दिसंबर 2024 की बजाय 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना के कुल बजट का आकार 7,332 करोड़ रुपये रखा गया है और इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे.
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लोन की लिमिट बढ़ी, स्ट्रीट वेंडर्स को तुरंत क्रेडिट की सुविधा भी
रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन के तहत पहली किश्त का लोन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किश्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर पहले की तरह बनी रहेगी. योजना में वक्त पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को इमर्जेंट बिजनेस और पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए तुरंत लोन की सुविधा होगी. इसके लिए ऐसे लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड (UPI-linked RUPAY Credit Card) मिलेगा. सरकार छोटे कारोबारियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके तहत स्ट्रीट वेंडर और छोटे व्यवसायी खुदरा और थोक लेन-देन पर 1,600 रुपये तक का डिजिटल कैशबैक प्राप्त कर सकेंगे.
डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 1,600 रुपये तक कैशबैक इंसेंटिव
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपये तक कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं. योजना एंट्रप्रेन्योरशिप (Entrepreneurship), फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल स्किल पर भी ध्यान देती है. इसके तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के सहयोग से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्टैंडर्ड हाईजिन (Standard hygiene) और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग (food safety trainings) आयोजित किए जाएंगे. साथ ही, हर महीने लोक कल्याण मेलों के माध्यम से 'स्वनिधि से समृद्धि' अभियान को और मजबूत किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों और उनके परिवारों तक पूरी तरह पहुंचे.
जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना
सरकार ने यह योजना 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए शुरू की थी. योजना ने अब तक 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 13,797 करोड़ रुपए के 96 लाख से ज्यादा लोन वितरित किए हैं. डिजिटल रूप से सक्रिय लगभग 47 लाख लाभार्थियों ने 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन किए, जिन पर उन्हें कुल 241 करोड़ रुपए कैशबैक मिला. 'स्वनिधि से समृद्धि' अभियान के तहत 3,564 शहरी निकायों में 46 लाख लाभार्थियों का प्रोफाइल तैयार किया गया और 1.38 करोड़ से ज्यादा योजनाओं को मंजूरी दी गई.
योजना को इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 और रजत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है. इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों का व्यावसायिक और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है. इसके जरिए न केवल रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों का विकास होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका, समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा.
पीआईबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने की जिम्मेदारी अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस (DFS) के संयुक्त नियंत्रण में होगी. DFS का काम होगा कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को लोन और क्रेडिट कार्ड तक आसान पहुंच मिले.
पीएम स्वनिधि योजना की खासियत
पीएम स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गारंटी-फ्री लोन स्कीम है. इसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लोन मिल जाता है. लाभार्थी को यह लोन सालभर में चुकाना होता है और इसके लिए ईएमआई भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है.