scorecardresearch

PM SVANidhi: पीएम स्वनिधि में बिना गारंटी मिल रहा 50,000 रुपये तक लोन, जरूरत पड़ने पर आप कैसे उठा सकते हैं लाभ

PM SVANidhi: पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी अब तक 68 लाख से ज्यादा पात्र लोगों को लोन मिल चुका है. क्या आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं? जरूरत पड़ने पर कैसे लाभ हासिल कर सकते हैं, यहां डिटेल चेक करें.

PM SVANidhi: पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी अब तक 68 लाख से ज्यादा पात्र लोगों को लोन मिल चुका है. क्या आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं? जरूरत पड़ने पर कैसे लाभ हासिल कर सकते हैं, यहां डिटेल चेक करें.

author-image
Mithilesh Kumar
New Update
PM Svanidhi Scheme

पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक बिना गारंटी पुरुष और महिला मिलकार 68 लाख लोगों को लोन मिल चुका है. Photograph: (Image: X/@FinMinIndia)

PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi, PM SVANidhi Scheme, collateral-free loan scheme for street vendors: देश में रेहड़ी-पटरी या छोटी दुकान चलाने वालों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत बिना गारंटी लोन मिलता है. योजना के तहत अब तक 68 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वाले, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान दुकान वाले लोन हासिल कर चुके है. जिनमें पुरुष और महिलाएं, दोनों शामिल हैं. सरकारी डैशबोर्ड के अनुसार, अब तक 13,790 करोड़ से ज्यादा की राशि पात्र लोगों को लोन के रूप में दी जा चुकी है. 

पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इसके तहत कितना और कहां से लोन हासिल कर सकते हैं, किन-किन डाक्युमेंट की जरूरत पड़ेगी, योजना का लाभ पाने के लिए कैसे अप्लाई करना है? आइए जानते हैं 

Advertisment

क्या है पीएम स्वनिधि स्कीम?

पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना एक सरकारी लोन सपोर्ट स्कीम है, जो शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है. इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी शुरु में 10,000 का लोन दिया जाता है, जिसे समय पर चुकाने पर अगली बार 20,000 और फिर 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है.. योजना में 7% सालाना ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर 1,200 रुपये तक कैशबैक का लाभ भी मिलता है. पात्रता के लिए वेंडर का 24 मार्च 2020 से पहले सड़कों पर व्यवसाय करना और नगर निकाय से प्रमाणित होना जरूरी है. इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को संस्थागत वित्त से जोड़कर उनके जीवन और व्यवसाय में स्थायित्व लाना है.

Also read : आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? सही कवर तय करने के 4 आसान तरीके

कितना मिलता है लोन?

इस योजना के तहत तीन चरणों में कुल 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है.

पहला चरण (1st Tranche) - 10,000 रुपये तक का लोन, 12 महीने के लिए

दूसरा चरण (2nd Tranche) - 15,000 से 20,000 रुपये तक का लोन, 18 महीने के लिए

तीसरा चरण (3rd Tranche) - 30,000 से 50,000 रुपये तक का लोन, 36 महीने के लिए

बिना गारंटी का लोन और ब्याज सब्सिडी

इस योजना की खासियत यह है कि लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी होती. साथ ही, समय पर किस्त भरने पर सरकार 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी सीधे आपके खाते में देती है. जल्दी लोन चुकाने पर यह सब्सिडी एकमुश्त ट्रांसफर कर दी जाती है. इतना ही नहीं, तय डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों को 1,200 तक कैशबैक भी मिलता है.

कौन देगा लोन

स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे. स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) है. लाभार्थी के लिए अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं. यह लोन देशभर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी लिया जा सकता है.

Also read : हेल्‍थ इंश्‍योरेंस में AI, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से ग्राहकों को मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और ज्‍यादा फायदे

योजना के तहत लोन देने में वाले टॉप 10 बैंक

लोन देने के लिए कई बैंकों और संस्थाओं को शामिल किया गया है:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
कैनरा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

योजना का लाभ उठाने में ये 10 राज्य अव्वल

मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
केरल
दिल्ली
पंजाब
महाराष्ट्र
गुजरात
छत्तीसगढ़

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

वोटर आईडी

ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड (केवाईसी दस्तावेज के रूप में)

मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए

कहां और कैसे करें आवेदन?

वेबसाइट: pmsvanidhi.mohua.gov.in

मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट से संपर्क किया जा सकता है.

Also read: Monthly Income : शादी के बाद सरकारी स्‍कीम का उठाएं फायदा, ज्‍वॉइंट अकाउंट से 10,000 रुपये होगी मंथली इनकम

अप्लाई करने की प्रक्रिया व शर्तें

पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए pmsvanidhi.mohua.org.in या मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई किया जा सकता है. 

लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने क्षेत्र के बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट/ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एजेंट से भी संपर्क किया जा सकता है.

लोन के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं या नहीं और सर्वेक्षण सूची में नाम है या नहीं यह वेबसाइट से पता किया जा सकता है. जिन विक्रेताओं का नाम सर्वेक्षण सूची में है लेकिन उनके पास पहचान पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है, वे भी लाभ उठा सकते हैं. ऐसे विक्रेताओं को वेब पोर्टल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा.

यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी है, जो शहरी इलाकों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं. ऐसे विक्रेताओं को यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमिटी से सिफारिश पत्र यानी लेटर ऑफ रिकमंडेशन प्राप्त करना होगा. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य आवेदन के जरिए भी अनुरोध किया जा सकता है.

loan