/financial-express-hindi/media/media_files/5W7d1NkXZZBQNtetssBj.jpg)
Cash Deposit : बैंकों द्वारा कैश डिपॉजिट करने वाले मशीनों के उपयोग से जहां एक तरफ ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है. (PTI)
Unified Payments Interface (UPI) : भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिए कैश जमा करने वाली मशीन में पैसा जमा की सुविधा (Cash Deposit Through UPI) देगा. इसके अलावा, पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) कार्ड धारकों को बैंक खाताधारकों की तरह तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव किया गया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पेश करते हुए ये जानकारी दी है.
FD: 8 से 9% मिलता रहेगा ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट में बनाएं मजबूत पोर्टफोलियो
अभी डेबिट कार्ड से होता है डिपॉजिट
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि एटीएम में यूपीआई का उपयोग करके कार्ड-लेस कैशस विद्ड्रॉल से होने वाले अनुभव को देखते हुए अब यूपीआई का उपयोग करके कैश जमा करने वाली मशीन (Bank Deposit Machine) में पैसा जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव है. वर्तमान में कैश जमा करने की मशीन में पैसा जमा करने के लिए मुख्य रूप से डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह कदम ग्राहकों के लिए चीजें सुगम और बैंकों में मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगा.
बैंकों पर कम होगा दबाव
आरबीआई के अनुसार, बैंकों द्वारा कैश डिपॉजिट करने वाले मशीनों के उपयोग से जहां एक तरफ ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है, वहीं बैंक शाखाओं में कैश जमा करने को लेकर दबाव कम हुआ है. अब यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए बिना कार्ड के कैश जमा करने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा, पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) वॉलेट से यूपीआई भुगतान करने के लिए थर्ड पार्टी के यूपीआई ऐप के उपयोग की अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया गया है.
फिलहाल पीपीआई से यूपीआई पेमेंट सिर्फ पीपीआई कार्ड जारी करने वाले की तरफ से उपलब्ध कराई गई वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके ही किया जा सकता है. दास ने बयान में कहा कि इससे पीपीआई कार्ड धारकों को बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी. इससे ग्राहकों के लिए चीजें और आसान होंगी और छोटी राशि के लेन-देन के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा मिलेगा. आरबीआई इन उपायों के बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा.