/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us/financial-express-hindi/media/media_files/I6BzgAcqfRArdDNIMzbn.jpg)
Budget 2024 Income Tax: इस बजट में वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स भरने वालों को कुछ राहत दे सकती हैं. (Image: Pixabay)
Budget 2024 : How personal tax rules may be changed : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर में बजट पेश करेंगी. इस चुनाव पूर्व बजट में आपके पर्सनल टैक्स में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं. 2019 में चुनाव से पहले करदाताओं को राहत दिए जाने का उदाहरण इस संभावना को और बढ़ा रहा है. बड़ी संख्या में टैक्स-पेयर्स को राहत देने वाले जिन उपायों की काफी चर्चा है, वो हैं :
स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा होने के आसार
स्टैंडर्ड डिडक्शन को आखिरी बार 2019 में 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था. 2019 से लेकर अब तक भारत में महंगाई काफी बढ़ी है. लिहाजा वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देने के लिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन काफी कम है. इसे अब बढ़ाकर 1,00,000 रुपये सालाना किए जाने के आसार हैं.
NPS पर टैक्स छूट बढ़ेगी, नई रिजीम में भी मिलेगा फायदा?
NPS में सालाना 50 हजार रुपये तक के निवेश पर मिलने वाली टैक्स की छूट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है. यह छूट अभी नई टैक्स रिजीम में शामिल नहीं है. इसे नई टैक्स रिजीम में भी जोड़े जाने की काफी चर्चा है. भारत में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को राहत देने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है.
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ेगी?
बजट में ओल्ड और न्यू, दोनों ही टैक्स रिजीम के तहत मौजूदा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट (Basic exemption limit) में कम से कम 50,000 रुपये का इजाफा किया जा सकता है. फिलहाल यह लिमिट ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपये और न्यू रिजीम में 3 लाख रुपये है. अगर ऐसा किया जाता है तो सभी करदाताओं पर टैक्स का बोझ घटेगा.
Also read : Budget 2024 Live Updates: चुनावी साल में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा?
चुनाव से चुनाव तक बढ़ती उम्मीदें
आम करदाता चुनावी साल में पेश होने जा रहे इस बजट से इसलिए भी काफी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 में पेश अपने पिछले चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को कई बड़े तोहफे दिए थे. इनमें 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स रिबेट के जरिए टैक्स फ्री करने से लेकर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करना शामिल है. यही वजह है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ा एलान करने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिछले बयान के बावजूद टैक्सपेयर किसी चुनावी तोहफे की उम्मीद कर रहे हैं.