बिहार शराबबंदी: घरेलू हिंसा पर अंकुश, राजस्व पर भारी

इसलिए, शराबबंदी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं के समर्थन के साथ परिवारों की सुरक्षा के उपाय के रूप में पेश किया गया। 2024 में प्रकाशित एक Lancet अध्ययन के अनुसार, इस बंद ने लगभग 21 लाख intimate partner violence के मामलों को रोकने में मदद की।

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2016 शराबबंदी: Ambition और Reaction

जब नीतीश कुमार ने बिहार प्रोहिबिशन और एक्साइज एक्ट, 2016 (Bihar Prohibition and Excise Act, 2016) को लागू किया, तो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार के रूप में पेश किया गया। इसका उद्देश्य शराब के दुरुपयोग को रोकना और जीवन स्तर को सुधारना था। सरकार ने घोषणा की कि राज्यभर में शराब का निर्माण और सेवन दोनों अवैध होंगे। यह बदलाव तेज़ी से लागू हुआ और केवल देशी शराब पर पहले से लगी रोक को पाँच दिनों के भीतर सभी प्रकार की शराब तक बढ़ा दिया गया।

उसके बाद के वर्षों में इस कानून को सराहना और आलोचना दोनों मिली है। Patna High Court ने पिछले साल एक आदेश में कहा कि वर्तमान में शराबबंदी कानून “on the wrong side of history” खड़ा है। High Court ने excise, police, tax और transport department के अधिकारियों पर तस्करों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि गरीब लोग अवैध शराब से होने वाली दुर्घटनाओं में पीड़ित बनने के साथ इसके सेवन के कारण  अपराधी भी बन जाते हैं।

शराबबंदी लागू करने से पहले, नीतीश कुमार ने इसके विपरीत कदम उठाए थे। मुख्यमंत्री ने शराब लाइसेंसों का दायरा बढ़ाया और राज्य की आय बढ़ाने के लिए शराब बिक्री को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इस नीति ने निश्चित रूप से बिहार के खजाने को भरा, लेकिन इसके लिए भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। शराब का दुरुपयोग बढ़ा और इसके साथ ही घरेलू हिंसा की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ गईं।

विवाद के बावजूद, बिहार में कई महिलाएँ शराबबंदी का समर्थन करती हैं, और कम हुई घरेलू हिंसा की घटनाओं को इसका कारण मानती हैं। लेकिन वे अवैध शराब की बढ़ती आपूर्ति और शराब पीने वालों की गिरफ्तारी की ओर भी ध्यान आकर्षित करती हैं।

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कहानी कहते आंकड़े

Lancet अध्ययन के अनुसार, ban से पहले पुरुषों में साप्ताहिक शराब सेवन की दर 9.7% से बढ़कर 15.0% हो गई थी। इन male drinkers में से लगभग 69.8% ने शराब  commercial sources से प्राप्त की थी। 2024 के अध्ययन में संकेत मिला कि यह प्रवृत्ति बदल गई है: साप्ताहिक सेवन घटकर 7.8% हो गया, legal purchases में कमी आई, जबकि illegal sourcing से शराब की आपूर्ति बढ़ गई।

फिर भी, अवैध शराब से होने वाला नुकसान जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2016 से अब तक करीब 300 लोग शराब पीने से मरे हैं, लेकिन आम लोगों का मानना है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है।

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आर्थिक अनुमान (Fiscal estimates)

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जैसे आलोचक दावा करते हैं कि राज्य को शराबबंदी के कारण सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। किशोर का कहना है कि यह पैसा शिक्षा क्षेत्र और राज्य के अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। अपने सार्वजनिक रैलियों में किशोर ने वादा किया है कि अगर शराबबंदी हटाई गई, तो इससे बचाए गए funds का इस्तेमाल बिहार के स्कूल सिस्टम को बदलने में किया जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “सबसे पहले, कुछ ही घंटों में बिहार में इस नकली शराबबंदी को हटा दिया जाएगा।”

वर्तमान में, केवल चार भारतीय राज्यों में शराबबंदी लागू है – गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड और बिहार।

Enforcement, प्रतिरोध और कानूनी दबाव

राज्य सरकार ने शराबबंदी को थोड़ा आसान बनाने के लिए धीरे-धीरे बदलाव किए हैं। सजा को 10 साल की जेल से घटाकर 5 साल किया गया, पहली बार पकड़े गए लोगों को अब जेल की बजाय जुर्माना भरने की अनुमति है, और घर या वाहन जब्त करने के नियम में ढील दी गई है।

फिर भी, अदालतें इस समस्या से जूझ रही हैं। 2021 में उस समय के Chief Justice एनवी रमण ने चेतावनी दी कि खासकर bail petitions की वजह से शराबबंदी के कारण लगभग 3,00,000 मामले लंबित हैं।

Judiciary इस बोझ से परेशान रही है; आलोचक कहते हैं कि law का blanket enforcement व्यावहारिक रूप से असंभव है। वहीं, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय प्रतिरोध और तस्करी में वृद्धि ने शराबबंदी को लगातार संकट की स्थिति में रखा हुआ है।

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राजनीति, चुनावी चक्र और आगे का रास्ता

शराबबंदी लंबे समय से सामाजिक नीति (social policy) के साथ-साथ political tool भी रही है। जब नीतीश कुमार ने पहली बार यह ban लागू किया, तो इसने महिलाओं के समर्थन को जुटाने में मदद की। 2020 में, कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी अभियान भी चलाने का प्रयास किया, हालांकि इसे कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला।

बिहार का अगला विधानसभा चुनाव करीब है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता शराबबंदी को एक नैतिक प्रयोग के रूप में स्वीकार करते हैं या इसे अव्यवहारिक मानकर खारिज कर देते हैं। राज्य में चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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