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'अग्निपथ' स्कीम के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम, सत्ता में आने पर पुरानी भर्ती प्रक्रिया दोबारा लागू करने का वादा

Kharge writes to President Murmu: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा-अग्निपथ योजना के एलान से लाखों युवाओं के साथ हुआ अन्याय, स्कीम के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी

Kharge writes to President Murmu: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा-अग्निपथ योजना के एलान से लाखों युवाओं के साथ हुआ अन्याय, स्कीम के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी

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Viplav Rahi
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अग्निपथ योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं. (Image : Shared by @INCIndia on X)

Congress promises to scrap Agnipath scheme if voted to power: कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की तीनों सेनाओं में अस्थायी भर्ती के लिए लाई गई मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को बंद करके पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया को फिर से बहाल कर दिया जाएगा. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये वादा करके सेना में भर्ती के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं के बीच इस मसले को उठा रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu)को पत्र लिखकर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने की अपील की है. 

युवाओं को न्याय दिलाएगी कांग्रेस : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिए भाषणों में लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं. उनका यह भी कहना है कि भारत सरकार ने 31 मई 2022 को यह योजना लाए जाने से पहले सेना में पुरानी प्रक्रिया के तहत चुने जा चुके लाखों युवाओं की भर्ती को रद्द करके उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसे दूर किया जाना चाहिए. राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन युवाओं को न्याय दिलवाएगी.

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सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया : खरगे 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है. इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, “2019 से 2022 के बीच सरकार ने 2 लाख युवाओं को सेना भर्ती के लिए चयनित किया था. वे जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, तभी सरकार ने 31 मई 2022 को अग्निपथ स्कीम लाकर देश सेवा का उनका सपना तोड़ दिया. अब वे बेरोजगारी, हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं. सरकार ने इन युवाओं के साथ अन्याय किया है.” खरगे ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इन नौजवानों को इंसाफ दिलाएं.

पैसे बचाने के लिए सेना की भर्ती से खिलवाड़ गलत : पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने भी सेना में भर्ती के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार G20 जैसे आयोजन पर, प्रधानमंत्री के लिए नया हवाई जहाज खरीदने, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट और सरकारी प्रचार पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है, तो केवल पैसे बचाने के लिए सेना की भर्ती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है. पायलट ने कहा कि जिन युवाओं को योजना शुरू होने से पहले चयनित किया गया था, उन्हें हर हाल में नौकरी दी जानी चाहिए. पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी युवाओं के साथ खड़ी है, जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं.” 

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किसकी मांग पर आई 'अग्निपथ योजना' : हुड्डा

कांग्रेस सांसद दीपेंदर हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि “मोदी सरकार 'अग्निपथ योजना' किसकी मांग पर लेकर आई? क्योंकि अग्निपथ योजना की मांग न तो सेना ने रखी, न ही सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों ने. पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी कह चुके हैं कि "सरकार का अग्निपथ योजना लाने का फैसला चौंकाने वाला था." उन्होंने कहा कि जब ये पूछा गया कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेंगे- तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि ऐसे नौजवानों को बीजेपी कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देंगे.” हुड्डा ने कहा, “मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि देश का नौजवान सेना में देशभक्ति के भाव से जाता है, न कि बीजेपी कार्यालय के बाहर चौकीदार बनने के भाव से.”

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क्या है अग्निवीर योजना

मोदी सरकार की फेवरिट अग्निपथ योजना की शुरूआत 31 मई 2022 को हुुई. इसके तहत देश की तीनों सेनाओं में सैनिकों की सीधी और स्थायी भर्ती को खत्म करके उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ‘अग्निवीर’ के रूप में कन्सॉलिडेटेड वेतन पर भर्ती करने का प्रावधान किया गया है. 4 साल बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें कोई पेंशन या पूर्व सैनिकों वाली सुविधाएं भी नहीं दी जातीं. योजना में बचे हुए 25 फीसदी अग्निवीरों को 15 साल के लिए नियुक्ति देने का प्रावधान है. सरकार द्वारा ये योजना लाए जाने के बाद देश भर के युवाओं ने इसका भारी विरोध किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य करार देने की चेतावनी के बाद ये प्रदर्शन थम गए. सरकार का कहना है कि उसकी ये योजना युवाओं के हित में है, जबकि विपक्ष और सेना के कई पूर्व अधिकारी इसकी आलोचना कर चुके हैं.

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