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Delhi Election 2025 : दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी के सामने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है. (Photo : X/@pushkardhami)
Delhi Election : Time to Fulfil Poll Promises for BJP : दिल्ली की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भरोसा करके सत्ता सौंप दी है. अब गेंद चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहने वाली बीजेपी के पाले में है. उसे दिखाना है कि वो वाकई अपने वादों को संकल्प की तरह पूरा करने का इरादा और इच्छाशक्ति रखती है. बीजेपी को यह भी साबित करना है कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी’ का स्लोगन, सिर्फ चुनावों में लगाया जाने वाला नारा नहीं है. तभी दिल्ली की जनता को वह भरोसा सही साबित होगा, जो उसने 27 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी पर दिखाया है.
दिल्ली की जनता से बीजेपी के बड़े वादे
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना जो विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 जारी किया था, उसमें दिल्ली के विकास के लिए खास तौर पर 16 संकल्पों का एलान किया गया है. चुनावी जीत के बाद बीजेपी के कामकाज को इन 16 संकल्पों की कसौटी पर कसा जाएगा. इन संकल्पों में महिलाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और शिक्षा, यमुना की साफ-सफाई से लेकर कामगारों की भलाई से जुड़े कई बड़े एलान शामिल हैं.
विकसित दिल्ली के लिए बीजेपी के 16 संकल्प
दिल्ली में बीजेपी की सरकार मौजूदा योजनाओं को जारी रखेगी और भ्रष्टाचार खत्म करके उन्हें और असरदार बनाएगी.
गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये और 6 न्यूट्रिशन किट दी जाएंगी.
सस्ता गैस सिलेंडर देने की योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और होली-दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा.
आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव नई सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पास करेगी. इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. इसमें और 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा राज्य सरकार भी अपनी तरफ से देगी.
70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त ओपीडी और जांच सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही उनके लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का इंतजाम भी किया जाएगा.
60 साल से 70 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की जाएगी, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और बेसहारा लोगों की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये होगी.
झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी, जहां सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा.
स्वास्थ्य, ट्रैफिक, बिजली, पानी और परिवहन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी.
दिल्ली की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और मिस-मैनेजमेंट के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलेगी और डीटीसी, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, शराब नीति, जल बोर्ड जैसे घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाएगी.
गरीब छात्रों को दिल्ली के सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.
अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए एक बार 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही दो प्रयासों तक एप्लीकेशन फीस और ट्रैवल के खर्च की भरपाई भी की जाएगी.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना की दिल्ली में शुरुआत होगी, जिसके तहत आईटीआई, स्किल सेंटर और पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी.
पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को मिलने वाले लाभार्थियों की संख्या दोगुनी की जाएगी.
ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों और घरेलू कामगारों के लिए ‘कल्याण बोर्ड’ बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा, 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी. ऑटो-टैक्सी चालकों को वाहन बीमा पर सब्सिडी मिलेगी और घरेलू कामगारों को 6 महीने तक के पेड मैटर्निटी लीव की सुविधा दी जाएगी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिल्ली के सभी पात्र किसानों का 100% रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सालाना सहायता की रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी.
20 लाख नौजवानों को रोजगार, 50 हजार को सरकारी नौकरी का वादा
इसके अलावा बीजेपी ने यह वादा भी किया है कि दिल्ली के 50 हजार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 20 लाख युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रधामंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत सभी इंटर्न्स को हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता और इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा. साथ ही दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने का वादा भी किया गया है. बीजेपी 3 साल में यमुना नदी की सफाई करने और यमुना फंड के जरिये दिल्ली में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट जैसा भव्य रिवर फ्रंट डेवलप करने का वादा भी कर चुकी है.
मुफ्त की रेवड़ी या विकास का संकल्प
बीजेपी से पहले दिल्ली में 12 साल तक राज्य सरकार चलाने आम आदमी पार्टी पर अपने तमाम वादों को लेकर “मुफ्त की रेवड़ी” बांटने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे आरोप सबसे ज्यादा जोर-शोर से बीजेपी ही लगाती रही है. लिहाजा, बीजेपी नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि वो अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करते समय उन्हें “मुफ्त की रेवड़ी” से अलग कैसे दिखाएगी.