PM Kisan: 14 राज्यों में बिना Farmer ID नहीं मिलेंगे 2000 रुपये! पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो तुरंत करें ये काम

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने देश 14 राज्यों में पीएम-किसान योजना के लिए फार्मर आईडी, किसान आईडी या किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है. यानी बिना फार्मर आईडी इन राज्यों के किसान योजना के तहत हर चार महीने के अंतराल पर मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त का लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं. इस साल 5 अगस्त को जारी एक प्रेस रिलीज में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह अहम जानकारी दी.

जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम-किसान योजना में नए पंजीकरण के लिए अब किसान आईडी अनिवार्य है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और असम यानी देश के कुल 14 राज्यों के लिए लागू हो रहा है. बता दें कि इन राज्यों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर रजिस्ट्री का काम जारी है. इस प्रक्रिया से गुजरने वाले किसानों को आधार की तर्ज पर फार्मर आईडी दी जा रही है, जिसमें आधार डिटेल, फैमिली डिटेल, पशुओं की संख्या, जमीन रिकॉर्ड जैसे जरूरी डिटेल शामिल हैं.

डिजिटल क्रांति का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है. इस मिशन के तहत हर किसान को एक फार्मर आईडी (Farmer ID) जारी की जा रही है, जिसमें किसान से जुड़ी सभी अहम जानकारियां एक जगह डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी.

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फार्मर आईडी में क्या-क्या है शामिल?

फार्मर आईडी किसान के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्रोफ़ाइल होगी. इसमें शामिल जानकारियां:

• किसान के नाम दर्ज जमीन और उसका खसरा नंबर

• परिवार के सदस्यों की जानकारी

• मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद पोषक तत्वों का विवरण

• पशुधन जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि का रिकॉर्ड

• खेती से जुड़े अन्य कार्यों का विवरण

फार्मर आईडी होने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कागजात या आईडी लेकर इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी. सिर्फ फार्मर आईडी दिखाने पर ही लोन अप्रूव हो सकेगा.

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सीधे डीबीटी के जरिए किसान के खाते में पहुंचेगी. वहीं, एमएसपी पर फसल बेचने के लिए भी किसान को अब यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि उसने कौन-सी फसल बोई है, क्योंकि फार्मर आईडी में उसकी जमीन और फसल का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा.

अगर फसल खराब हो जाती है, तो बीमा कंपनी को भी अतिरिक्त औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे बीमा का लाभ आसानी से मिल सकेगा. फार्मर आईडी से पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. जमीन के कागजों में हेरफेर की संभावना खत्म हो जाएगी और डिजिटल रिकॉर्ड के चलते कोई भी गलत तरीके से स्वामित्व नहीं बदल पाएगा.

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कृषि मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि डिजिटल कृषि अभियान पूरे देश में तेजी से चल रही है. आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पीएम किसान योजना का लाभ पा रहे 99% से अधिक किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है. इस फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और गुजरात तीसरे पायदान पर है.

नीचे राज्य वार 29 सितंबर दोपहर 4 बजे तक फार्मर आईडी बनवाने से जुड़े आकड़े देख सकते हैं.

सरकार की ओर से लगातार किसानों से जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवाने की अपील की जा रही है क्योंकि इस अहम आईडी के जरिए उन्हें न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा बल्कि मिट्टी की स्थिति, उपयुक्त फसल और खाद की आवश्यकता जैसी वैज्ञानिक जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होगी.

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उपरोक्त लिस्ट में शामिल 14 राज्यों से आने वाले जिन किसानों ने अबतक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे अपने कृषि विभाग या एग्रीकल्चर असिस्टेंट की मदद लेकर यह काम निपटा सकते हैं. पीएम किसान योजना का अब तक एक भी किस्त न पाए किसान फार्मर आईडी की मदद से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना में पहले से रजिस्टर हैं, तो तुरंत करें ये काम

पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके दी जाती है. हाल ही में बाढ़ प्रभावित तीन राज्यों - पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के 27 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में योजना की 21वीं किस्त भेजी गई. जम्मू, यूपी, बिहार समेत बाकी राज्यों के 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को योजना की अगली किस्त का इंतजार है.

योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को नीचे दिए गए जरूरी पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए.

• अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें.
• बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सीडिंग जांचें.
• अपने आधार सीडेड बैंक खाते में DBT विकल्प को एक्टिव रखें.
• अपनी ई-केवाईसी पूरी करें.
• पीएम किसान पोर्टल पर “Know Your Status” विकल्प के तहत आधार सीडिंग स्टेटस चेक करें.
• लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड रखें
• बैंक खाते में एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक कराएं

इन आसान स्टेप्स को अपनाकर किसान सीधे अपनी आर्थिक सहायता का लाभ समय पर प्राप्त कर सकते हैं और योजना में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं. ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि पीएम किसान योजना में सरकार लाभार्थियों को उनके आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे पैसे भेजती है. सरकार द्वारा भेजी गई 2000 रुपये की किस्त की जानकारी लाभार्थी को बिना बैंक जाए भी मिल सकती है, बशर्ते उसके खाते से मोबाइल नंबर लिंक हो. ऐसी स्थिति में किस्त की रकम खाते में आते ही मोबाइल पर संदेश (SMS) प्राप्त हो जाएगा.