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पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. (Image: PIB)
PM Kisan 21th Installment Big Update: जम्मू-कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की एक किस्त राज्य के पात्र किसानों के खातों में तत्काल भेजी जाएगी, वहीं जिन किसानों की ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं है, लेकिन वे खेती करते हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की वेरीफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर योजना का लाभ दिलाया जाएगा.
2000 रुपये की किस्त को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट?
इसी शुक्रवार को जम्मू के आरएसपुरा के बडयाल ब्राह्मण गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि बॉर्डर पर रहने वाले कई किसान खेतों में मेहनत करते हैं, पर उनकी जमीन का मालिकाना हक दर्ज नहीं है. ऐसे किसानों को भी पीएम किसान योजना का हिस्सा बनाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही डिटेल वेरीफिकेशन रिपोर्ट आएगी, इन किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा.
सीमावर्ती क्षेत्रों में कई किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खेत का स्वामित्व नहीं है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे किसानों को प्रमाणित किया जाए, ताकि उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके।
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 19, 2025
- श्री @ChouhanShivraj
माननीय केंद्रीय कृषि एवं… pic.twitter.com/ORhVisQ008
बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तुरंत पीएम किसान की एक किस्त जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में डालेगी. संसद में मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में अभी तक योजना की 20वीं किस्त का लाभ 8,73,673 किसानों तक पहुंच चुका है और 2 अगस्त 2025 को 182.71 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे.
चौहान ने बताया कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय सहित कई विभागों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर चुकी हैं. राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलते ही केंद्र कोई कसर नहीं छोड़ेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आपदा राहत में राजनीति की कोई जगह नहीं है और प्राथमिकता गरीबों को संकट से बाहर निकालना है.
यात्रा के दौरान चौहान ने किसानों की तबाही भी देखी. उन्होंने कहा कि खेतों में 4 से 5 फीट तक रेत जम गई है, जिससे फसलें दबकर नष्ट हो गई हैं. बाढ़ में पशुधन भी बह गया है. यह नुकसान गहरा है और किसानों को इससे उबरने में समय लगेगा, लेकिन सरकार उनके साथ खड़ी है.
गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही जम्मू-कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात को लेकर लगातार चिंतित हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि "हम किसानों को मुश्किल से निकालेंगे और खेतों में फिर से समृद्धि लौटेगी."
बाढ़ प्रभावित और ग्रामीण इलाकों के किसानों को एडवांस में मिलेगी 21वीं किस्त
इससे पहले हिमाचल और पंजाब में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी. साथ ही एसडीआरएफ की अग्रिम किस्त जारी करने के अलावा पीएम किसान की अगली किस्त भी समय से पहले किसानों तक पहुंचाने की घोषणा की गई थी. संसद में बताई गई जानकारी के अनुसार, पंजाब के 11,34,567 और हिमाचल के 8,29,996 किसानों के खातों में योजना की 20वीं किस्त भेजी जा चुकी है.
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत राहत का ऐलान किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, बिहार समेत बाकी राज्यों के किसान भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे इन राज्यों में लाखों किसान संकट से उबरने की राह देख रहे हैं, ऐसे में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त उनके लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है.
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यूपी-बिहार समेत बाकी राज्यों को भी है 2000 रुपये का इंतजार
यूपी और बिहार में मानसून की बारिश कहर बनकर टूटी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी घरों तक घुस गया है. लोगों को गांव-गांव में बने राहत शिविरों का सहारा लेना पड़ रहा है. खेतों में लगी धान और सब्ज़ियों की फसलें पानी में चौपट हो चुकी हैं. कई हिस्सों में लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और सामान्य जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है.
बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए पीएम किसान योजना की हर किस्त बड़े सहारे की तरह है. यह 2,000 रुपये भले ही पूरे नुकसान की भरपाई न कर पाए, लेकिन मौजूदा हालात में यह रकम किसानों को जीवन-यापन और अगली फसल की तैयारी में मदद करेगी. यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार जम्मू, पंजाब और हिमाचल की तरह उनके लिए भी तुरंत राहत की घोषणा करे और किस्त समय से पहले जारी करे.