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बिहार की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन: मोदी ने 7,500 करोड़ की महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की। 75 लाख महिलाओं को प्रारंभिक 10,000 रुपये और बाद में 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी, जिससे उनका स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की। 75 लाख महिलाओं को प्रारंभिक 10,000 रुपये और बाद में 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी, जिससे उनका स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

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Ajay Kumar
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में महिला-केंद्रित बड़ी योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। Photograph: (PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके व्यावसायिक विचारों के लिए प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एनडीए सरकार की यह 7,500 करोड़ रुपये की योजना स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है।

PTI ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने यह महिला-केंद्रित योजना दिल्ली से वर्चुअली लॉन्च की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

यह लॉन्च बिहार में नई सरकार के चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले हुआ है।

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इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “बिहार की 75 लाख महिलाओं में हर एक को इस नई योजना के तहत को 10,000 रुपये मिले हैं, और उद्यमिता कौशल सुधार के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं के दो भाई हैं – “मोदी और नीतीश जी”, जो उनके “सशक्तिकरण” के लिए काम कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार की एक महिला को किसी भी स्वरोजगार या आजीविका गतिविधि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।

अधिकारी ने बताया, “प्रत्येक लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रारंभिक अनुदान के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त होंगे, और बाद के चरणों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में अधिकतम 2 लाख रुपये तक प्रदान किए जा सकते हैं।”

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बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को X पर पोस्ट में कहा, “बिहार की बेटियों और बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं में प्रत्येक को 10,000 रुपये, कुल 7,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “यह केवल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित होगा।”

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बिहार चुनाव 2025 का कार्यक्रम

फिलहाल, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। तारीखों की घोषणा तब की जाएगी जब ECI 30 सितंबर को राज्य में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा।

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे उन सरकारी अधिकारियों के सभी स्थानांतरण और पोस्टिंग पूरी करें, जो पिछले 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात हैं। हालांकि यह आदेश सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस आदेश पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक मांगी गई है।

यह संकेत करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 6 अक्टूबर के बाद कभी भी की जा सकती है। ECI के अनुसार, बिहार में 22 नवंबर तक सरकार का गठन होना आवश्यक है। 
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.To read this article in English, click here.

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