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Congress on SC order against electoral bonds: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार का सबूत बताया है.
Congress on SC order against electoral bonds: कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस मामले में सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री और बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार का सबूत तक बता दिया है. राहुल ने कहा है कि ‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए एतिहासिक फैसले में मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है.
मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत : राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है.” उन्होंने मोदी सरकार पर अपना हमला और तेज करते हुए आगे लिखा है, “सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो. सस्ते में माईन्स बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो. सस्ते में ज़मीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो.” राहुल ने इस मामले को किसानों के समर्थन मूल्य की मांग के लिए हो रहे आंदोलन से जोड़ते हुए आगे लिखा है, “मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं. मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न मांगे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं देता है.अजीब विडंबना है.”
सस्ते में एयरपोर्ट बेचो,
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।
सस्ते में माईन्स बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।
सस्ते में ज़मीन बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।
‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं।
मगर किसान अपनी फसल पर…
यह काला धन सफेद करने की योजना थी : खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ‘‘चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत से ही कांग्रेस ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बता रही है. इसके बाद कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणापत्र में भी मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया था.’’ उन्होंने कहा कि ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने मोदी सरकार की इस ‘‘काला धन सफेद करने की योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है. हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्रालय ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान - आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया.’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस स्कीम के तहत 95 फीसदी चंदा बीजेपी को ही मिला है.’’ खरगे ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारतपूर्ण विचारों का सहारा लेना बंद करेगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी ताकि लोकतंत्र और पारदर्शिता बने रहें.’’
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें सीधे-सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं।
— Congress (@INCIndia) February 15, 2024
देश पर इलेक्टोरल बॉन्ड को थोपा गया। जबकि चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने विरोध किया था।
आज प्रधानमंत्री और उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है।
प्रधानमंत्री ने… pic.twitter.com/Otipu0PW09
सरकार कहीं अध्यादेश न ले आए : कांग्रेस
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तमाम जानकारी सार्वजनिक करे, जिससे जनता को पता चले कि किसने कितना पैसा दिया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना मोदी सरकार 'मनी बिल' के तौर पर लाई थी, ताकि राज्यसभा में इसपर चर्चा न हो, यह सीधा पारित हो जाए. हमें डर है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए और मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से बच जाए.’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या इस ‘घोटाले’ की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लगाया जाएगा? खेड़ा ने आरोप लगाया कि ‘‘चुनावी बॉन्ड योजना भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें सीधे-सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं. देश पर चुनावी बॉन्ड को थोपा गया, जबकि चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने विरोध किया था. आज प्रधानमंत्री और उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है.’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री ने धन विधेयक लाकर इसे कानूनी जामा पहनाया था, ताकि विधायक खरीदे जा सकें, मित्रों को कोयले की खदान, हवाई अड्डे दिए जा सकें.’’