8th Pay Commission के गठन से पहले होना है DA का एलान, इस बार कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

8th Pay Commission and DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का एलान जल्द ही किया जा सकता है. यह बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2025 से लागू होना है. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भी गठित  किया जाना है. 8वें वेतन आयोग (8th CPC) बनाने के फैसले को केंद्र सरकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. लेकिन अभी इसका गठन होना बाकी है. कुछ समय पहले एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने संकेत दिया था कि नया वेतन आयोग अप्रैल से अपना काम शुरू कर सकता है. यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आगामी एलान, 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले डीए में किया जाने वाला आखिरी संशोधन हो सकता है.

महंगाई भत्ता 2% बढ़ने के आसार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2% की बढ़ोतरी की जा सकती है. हालांकि अंतिम फैसला सरकार के हाथों में है. पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी. कर्मचारी यूनियनों से जुड़े नेताओं की तरफ से भी ऐसे बयान आ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स (industrial workers) पर महंगाई के असर में कमी के कारण इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पिछली बार की तुलना में कम रह सकती है. DA और पेंशन पाने वालों के लिए DR का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लागू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर किया जाता है.

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8th Pay Commission से पहले DA में आखिरी संशोधन

महंगाई भत्ते में हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में, संशोधन किया जाता है. लेबर ब्यूरो द्वारा फरवरी में दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2024 में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लागू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) 0.8 अंक की गिरावट के साथ 143.7 पर पहुंच गया. इसके चलते दिसंबर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इंफ्लेशन की दर सालाना आधार पर (Year-on-Year) घटकर 3.53% रह गई, जबकि दिसंबर 2023 में यह दर 4.91% रही थी. पिछले साल अक्टूबर में DA में 3% का इजाफा किए जाने के बाद यह मूल वेतन का 53% हो गया था. अगर इस बार 2% की वृद्धि होती है, तो यह बढ़कर 55% हो जाएगा. DA में यह संभावित बढ़ोतरी 8th Pay Commission के गठन से पहले किया गया आखिरी संशोधन साबित हो सकती है. इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होन पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और इजाफा होने की उम्मीद है.

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DA को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा?

सरकारी कर्मचारियों की यूनियनें मांग कर रही हैं कि DA को मूल वेतन (basic pay) में शामिल किया जाए. 5th Pay Commission के दौरान यह नियम था कि DA के 50% से ज्यादा हो जाने पर उसे मूल वेतन में मिला दिया जाता था. इसी नियम के तहत 2004 में सरकार ने DA को मूल वेतन में शामिल कर दिया था. लेकिन 6th Pay Commission ने इस नियम को खत्म कर दिया. इसके बाद 7th Pay Commission ने इस नियम को फिर से लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. अब कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि 8th Pay Commission की सिफारिशों के बाद इस नियम को फिर से लागू किया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो सकता है. आजादी के बाद से अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी दिलचस्प जानकारी आप यहां देख सकते हैं.