DA Arrear Payment : सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी महंगाई भत्ते की 3 बकाया किस्तें? कोविड महामारी के समय से अटका है पेमेंट

Dearness Allowance Arrears Payment, 8th Pay Commission, Old Pension Scheme : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी एक अहम मुद्दा रहता आया है. पिछले कुछ अरसे से इसमें DA की बकाया किस्तों के भुगतान का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है. दरअसल कोविड महामारी के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते की जनवरी 2020 से जून 2021 तक की तीन किस्तों को रोक दिया था, जिसका जल्द भुगतान करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं. लेकिन सरकार अब तक इस मांग को खारिज करती रही है. यह मामला अब एक बार फिर गरमा रहा है.

केंद्रीय कर्मचारी संघ (Confederation of Central Government Employees & Workers) ने DA की बकाया किस्तों के भुगतान के मसले पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने का एलान किया है. इसके अलावा कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के जल्द गठन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं.

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DA एरियर भुगतान की मांग पर अड़े कर्मचारी संघ

केंद्रीय कर्मचारी संघ ने 7 मार्च 2025 को जारी एक सर्कुलर में केंद्र सरकार से DA एरियर समेत कई पुरानी डिमांड्स को मानने की मांग की है. संगठन का कहना है कि सरकार की बेरुखी के कारण कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है. इससे पहले 8 फरवरी 2025 को हुई कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तय किया गया कि 10 और 11 मार्च को देशभर में गेट मीटिंग और जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करके कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा. संघ के मुताबिक सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों को एकजुट करना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठा सकें.

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कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

केंद्रीय कर्मचारी संघ ने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड में कई अहम मुद्दों को शामिल किया है. इसमें प्रमुख रूप से ये मांगें उठाई गई हैं:

1. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन – नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की जाए.

2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली – नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए.

3. DA की बकाया किस्तों का भुगतान – कोविड महामारी के दौरान रोकी गई DA की तीन किस्तों को जारी किया जाए.

4. पेंशन से कटौती की अवधि घटाई जाए – पेंशन पाने वालों की पेंशन में की गई कटौती को 15 साल की बजाय 12 साल में पूरा किया जाए.

5. सहानुभूति के आधार पर नौकरी देने की सीमा हटे – 5% की सीमा को खत्म करके सभी एलिजिबल यानी योग्य आवेदकों को सरकारी नौकरी दी जाए.

6. खाली पदों पर भर्ती और निजीकरण पर रोक – सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाए और सरकारी विभागों के निजीकरण को रोका जाए.

7. कर्मचारी संघों को लोकतांत्रिक रूप से काम करने दिया जाए – कर्मचारियों को अपने हक के लिए स्वतंत्र रूप से संगठन बनाने और काम करने की इजाजत दी जाए.

DA एरियर का मुद्दा क्या है?

महंगाई भत्ता (DA) हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है. लेकिन 2020 में कोविड महामारी के कारण सरकार ने डीए में बढ़ोतरी को 18 महीनों के लिए रोक दिया था. इस दौरान कर्मचारियों की DA की तीन किस्तें बकाया हो गईं. अब कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार को यह बकाया डीए जारी करना चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार है. हालांकि सरकार अब तक इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है.

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क्या सरकार DA एरियर का भुगतान करेगी?

सरकार कई मौकों पर साफ कर चुकी है कि DA एरियर का भुगतान संभव नहीं है. सरकार का तर्क है कि कोविड महामारी के कारण आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ा था और उस समय सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं जिनका आर्थिक असर 2020-21 के बाद भी रहा. हालांकि कर्मचारी संघों ने साफ कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. 

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं. केंद्र सरकार पहले भी यह कह चुकी है कि कोविड के वित्तीय प्रभाव के कारण डीए एरियर का भुगतान संभव नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस पर अड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और तेज होने की संभावना है.