scorecardresearch

TDS के नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू, टैक्स डिडक्शन में क्या होगा बदलाव, किन लोगों को होगा फायदा?

TDS New Rules : 1 अप्रैल 2025 से देश में टीडीएस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं. नियमों में इन बदलावों से सीनियर सिटिजन्स, रिटेल इनवेस्टर्स और कमीशन से कमाई करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है.

TDS New Rules : 1 अप्रैल 2025 से देश में टीडीएस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं. नियमों में इन बदलावों से सीनियर सिटिजन्स, रिटेल इनवेस्टर्स और कमीशन से कमाई करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है.

author-image
Viplav Rahi
New Update
TDS new rules 2025, TDS changes April 1 2025

TDS से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं. (Photo : Financial Express)

New TDS Rules from 1 April 2025 : 1 अप्रैल 2025 से देश में टीडीएस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं. दरअसल, नियमों में होने वाले इन बदलावों का एलान केंद्र सरकार के बजट में ही किया गया था, जिन्हें नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही लागू किया जाना है. नियमों में किए गए इन बदलावों से इनकम टैक्स भरने वालों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर सीनियर सिटिजन्स, रिटेल इनवेस्टर्स और कमीशन से आमदनी करने वालों को इन बदलावों से फायदा होगा. नए नियमों के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉटरी, इंश्योरेंस कमीशन और म्यूचुअल फंड्स से होने वाली आमदनी पर टीडीएस कटौती से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि इन नए नियमों का किस पर क्या असर पड़ने वाला है.

सीनियर सिटिजन्स के लिए TDS की लिमिट बढ़ी

सरकार ने सीनियर सिटिजन्स को राहत देने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर टैक्स डिडक्शन की सीमा को बढ़ा दिया है. अब तक बैंक 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर TDS काटते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी सीनियर सिटिजन की एक वित्त वर्ष के दौरान ब्याज से होने वाली आय 1 लाख रुपये से कम है, तो बैंक उस पर कोई TDS नहीं काटेंगे.

Advertisment

Also read : DA Arrear Payment : सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी महंगाई भत्ते की 3 बकाया किस्तें? कोविड महामारी के समय से अटका है पेमेंट

सामान्य नागरिकों के लिए भी बढ़ी TDS लिमिट

सिर्फ सीनियर सिटिजन्स ही नहीं, बल्कि सामान्य नागरिकों को भी टीडीएस कटौती में कुछ राहत दी गई है. अब तक बैंक सालाना इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से अधिक होने पर TDS काटते थे, लेकिन नए नियमों के तहत यह सीमा 50,000 रुपये कर दी गई है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो FD के ब्याज पर निर्भर रहते हैं. अब अगर किसी नागरिक की कुल इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से कम होगी, तो बैंक द्वारा कोई TDS नहीं काटा जाएगा.

Also read : PPF vs NPS : पीपीएफ और एनपीएस में आपके लिए कौन सी स्कीम रहेगी बेहतर? रिस्क, रिटर्न और टैक्स बेनिफिट में क्या है अंतर

लॉटरी और हॉर्स रेसिंग से कमाई पर TDS का नया नियम

सरकार ने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़ से होने वाली कमाई से जुड़े TDS के नियमों को भी आसान बना दिया है. पहले साल भर में कुल 10,000 रुपये से अधिक की आय पर TDS कटता था, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है. अब केवल तभी TDS कटेगा जब किसी एक ट्रांजैक्शन में जीत की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो. मिसाल के तौर पर अगर किसी ने तीन बार 9,000 रुपये की लॉटरी जीती हो और इस तरह उसकी लॉटरी जीतने से हुई कुल कमाई 27,000 रुपये हो गई, तो पहले इस पर TDS कटता था, लेकिन नए नियम के तहत इस पर कोई TDS नहीं लगेगा क्योंकि किसी भी एक जीत की रकम 10,000 रुपये से अधिक नहीं है.

Also read : Best Return Schemes : इक्विटी फंड्स के 12 टॉपर, किस कैटेगरी में कौन रहा आगे, 1 और 3 साल के रिटर्न का लेखा-जोखा

इंश्योरेंस और ब्रोकरेज कमीशन पर बढ़ी TDS लिमिट

बीमा एजेंटों और ब्रोकर्स को भी नए नियमों से राहत मिलने वाली है. पहले इंश्योरेंस कमीशन 15,000 रुपये से अधिक होने पर TDS कटता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है. इसका मतलब है कि छोटे स्तर के एजेंटों को अब TDS कटने की समस्या से राहत मिलेगी और उनके कैश फ्लो में सुधार होगा.

डिविडेंड इनकम पर TDS कटौती में राहत

म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी नए नियम राहत लेकर आए हैं. अब तक शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के जरिये होने वाली 5,000 रुपये से अधिक की डिविडेंड इनकम पर TDS कटता रहा है. लेकिन अब यह लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है. यानी 1 अप्रैल 2025 से अगर किसी निवेशक को म्यूचुअल फंड्स या कंपनियों से 10,000 रुपये तक का डिविडेंड मिलता है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा.

TDS के नए नियमों से आम टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटिजन्स, इनवेस्टर्स और कमीशन के जरिये कमाई करने को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार ने इन बदलावों के जरिए मिडिल क्लास और छोटे इन्वेस्टर्स के हाथ में अधिक पैसा रखने की कोशिश की है. 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नियम टैक्सपेयर्स के लिए आसान होंगे और टैक्स बचाने में भी मदद करेंगे.

Income Tax Budget 2025 Tds