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8th Pay Commission Expectations : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है. (Image : Freepik)
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले पर मुहर तो 16 जनवरी 2025 को ही लगा दी थी. नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए. लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति का काम पूरा नहीं हुआ है. इस आयोग के ज़रिए वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिससे देश के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.
वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर
वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र होते ही फिटमेंट फैक्टर की बात जरूर होती है. दरअसल वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है. यह एक मल्टीप्लायर होता है, जिसके आधार पर सभी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है. इससे सभी ग्रेड या पे बैंड में काम करने वालों को बराबर बढ़ोतरी मिलती है.
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8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?
हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि यह लगभग 2.5 हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में 40,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. इसी तरह, पेंशन में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है.
फिटमेंट फैक्टर से कैसे कैलकुलेट करें सैलरी ?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो नई सैलरी होगी 40,000 × 2.5 = 1,00,000 रुपये प्रति माह. हालांकि, यह एक अनुमान है और अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा.
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7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुए थे?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था. तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. पेंशन को भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी लागू की गई थी.