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DA arrear : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए कोरोना महामारी के समय रोका था, जो अब तक नहीं दिया है. (AI Generated Image)
DA Arrear : कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तें रोक दी थीं. अब सवाल यह है कि क्या इन 18 महीनों का बकाया एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा? इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार से सीधा सवाल पूछा गया और जवाब भी साफ-साफ मिल गया.
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या है
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए वेतन में दिया जाने वाला एक अतिरिक्त हिस्सा है. इसका मकसद बढ़ती कीमतों के असर को कम करना है. वहीं महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) पेंशन पाने वालों को इसी तरह की राहत देने के लिए दी जाती है.
क्यों रोकी गई थीं डीए की किस्तें
सरकार ने संसद में बताया कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली 18 महीनों की तीन किस्तों का भुगतान कोरोना महामारी के दौरान रोकने का फैसला किया गया था. उस समय देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित थी और सरकारी खजाने पर भारी दबाव था. ऐसे में खर्च का बोझ कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.
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संसद में क्या पूछा गया
सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या महामारी के दौरान 18 महीने का DA और DR रोकने का फैसला आर्थिक संकट और सरकारी वित्तीय दबाव के कारण लिया गया था? साथ ही, क्या सरकार अब भी वित्तीय दबाव में है और देश की आर्थिक स्थिति खराब है? उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर सरकार ने 2014 में विरासत में मिली मजबूत वित्तीय स्थिति को बनाए रखने में कहां कमी की.
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सरकार का जवाब
सरकार ने साफ किया कि कोविड-19 से हुई आर्थिक उथल-पुथल और वित्तीय दबाव के कारण तीन किस्तें रोकी गई थीं. हालांकि, वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां राजकोषीय घाटा 9.2% था, वहीं 2025-26 (बजट अनुमान) में यह घटकर 4.4% रह गया है.
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मिलेगा या नहीं मिलेगा बकाया एरियर?
सांसदों ने पूछा कि सरकार कब तक 18 महीने का रोका हुआ DA और DR जारी करेगी. इस पर सरकार ने कहा कि महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान और कल्याणकारी योजनाओं पर हुए अतिरिक्त खर्च का असर 2020-21 से आगे भी रहा. ऐसे में फिलहाल इन बकाया किस्तों का भुगतान संभव नहीं है. यानी कुल मिलाकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 महीने का बकाया DA/DR देने से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है.