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DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी और पेंशन में कितना होगा इजाफा?

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार महंगाई भत्ते (DA) की दर को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 53% किए जाने के आसार हैं. यह कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है.

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार महंगाई भत्ते (DA) की दर को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 53% किए जाने के आसार हैं. यह कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है.

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Viplav Rahi
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DA, DA Hike, Dearness Allowance, central govt employees

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है. (Image : Pixabay)

DA Hike for central govt employees and pensioners under 7th Pay Commission formula: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (DR) की नई दरों का इंतजार है. केंद्र सरकार की तरफ से साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है. लिहाजा, नई दरों का एलान कभी भी किया जा सकता है. इस बढ़ोतरी से एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत मिलेगी. 

कब से लागू होती हैं DA की नई दरें?

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearneness Relief) में इस बार जो भी बढ़ोतरी की जाएगी, उसे 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने की संभावना रहेगी. भले ही केंद्र सरकार DA में बढ़ोतरी का एलान कुछ महीने बाद करे, लेकिन बढ़ी हुई दरें आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही लागू मानी जाती हैं. पिछली बार सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा मार्च 2024 के पहले हफ्ते में की थी, जिसे जनवरी 2024 से लागू किया गया था. उससे पहले अक्टूबर 2023 में की गई DA की नई दरों की घोषणा को जुलाई 2023 से लागू किया गया था. इसी तरह, इस साल भी त्योहारी सीजन से पहले DA की बढ़ी हुई दरों का एलान किए जाने की संभावना है. 

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कैसे तय होती हैं DA की नई दरें 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें औद्योगिक श्रमिकों के लिए लागू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Industrial Workers : CPI-IW) के आधार पर तय की जाती हैं. इसके लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) द्वारा निर्धारित फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है. ताजा आंकड़ों के हिसाब से यह फॉर्मूला है : 

DA% = [{CPI-IW का पिछले 12 महीने का एवरेज (बेस इयर 2001=100) – 261.42}/261.42x100]

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DA की नई दर कितनी हो सकती है

ऊपर दिए फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते की नई दर CPI-IW के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर निकाली जाती है. यानी 1 जुलाई 2024 से लागू महंगाई भत्ते की नई दर को कैलकुलेट करने के लिए पहले जुलाई 2023 से जून 2024 का औसत CPI-IW देखना होगा. इन 12 महीनों का CPI-IW औसत 400.90 है, जिसे निर्धारित फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट करें तो महंगाई भत्ते की नई दर 53.35% निकलती है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 53% कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की मौजूदा दर 50% है, जो मार्च में 4% का इजाफा किए जाने के बाद 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है. यानी इस बार इसे बढ़ाकर 53% किया जाता है, तो महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हो जाएगा.

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कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

DA और DR को 3% की वृद्धि के साथ 53% किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी.अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो मौजूदा 50% DA के हिसाब से उसे अभी 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता होगा. DA बढ़कर 53% हो जाने पर यह भत्ता बढ़कर 16,900 रुपये हो जाएगा. यानी कर्मचारी की सैलरी में कुल 900 रुपये का इजाफा होगा. केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए DR में 3% की वृद्धि से उनकी मासिक पेंशन भी बढ़ जाएगी. अगर किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 50% के हिसाब से DR के तौर पर 12,500 रुपये मिलते होंगे. DR की दर बढ़कर 53% हो जाने पर यह रकम 13,250 रुपये हो जाएगी, जिससे मंथली पेंशन में 750 रुपये का इजाफा होगा.

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दूसरे भत्तों में भी हो सकता है इजाफा

DA में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार कई बार केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी बढ़ाती है. अगर इस बार भी ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ हो सकता है. मिसाल के तौर पर सरकार ने मार्च 2024 में डीए को 46% से बढ़ाकर 50% किया था, तो उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन अलाउंस और प्रतिनियुक्ति भत्ते समेत अन्य अलाउंस में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. साल में दो बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी किए जाने से केंद्र सरकार के 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होता है. हालांकि अब तक इस बारे में सरकार की तरफ से कोई औपचारिक एलान नहीं हुआ है, लेकिन त्योहारी सीजन से पहले ऐसा किए जाने की उम्मीद की जा रही है.

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