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ELI स्कीम का लाभ पाने के लिए आधार OTP बेस्ड UAN एक्विवेशन की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 है.
EPFO Update: अगर आपने अभी तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिव नहीं किया है या आधार को अपने बैंक खाते से नहीं जोड़ा है, तो यह काम फटाफट निपटा लें. एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ELI) स्कीम का लाभ पाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्विवेट होना चाहिए और इसके लिए कल तक यानी रविवार 15 दिसंबर तक मौका है. एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ELI) स्कीम का लाभ पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करना और आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ना जरूरी है. हाल में ईपीएफओ के सदस्य बने या चालू वित्त वर्ष के दौरान ईपीएफओ के मेंबर बने नौकरीपेशेवर लोगों केंद्र सरकार की ELI स्कीम का बेनिफिट मिलना है. सदस्यों के अलावा रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार द्वारा शुरू की जा रही ELI स्कीम का लाभ एंप्लॉयर यानी कंपनियों को भी मिलेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक EPFO के हर सदस्य का आधार OTP बेस्ड UAN एक्विवेशन जरूरी है ताकि कर्मचारी ELI स्कीम का लाभ उठा सकें. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के एक्टिवेट होने और इसे आधार से लिंक होने पर नौकरीपेशेवर लोग EPFO और DBT की ऑनलाइन सेवाएं भी पा सकेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी एंप्लॉयर यानी कंपनी से चालू वित्र वर्ष में ज्वॉइन किए हर एक कर्मचारियों के UAN को एक्विवेट करने के लिए कही है. हाल में एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करने और आधार को बैंक खाते से जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दिया है. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2024 तय की गई थी.
ELI स्कीम : क्या है?
केंद्रीय सरकार ने 2024 के बजट में एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ELI) स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में तीन तरह की योजनाएं शामिल हैं, A, B और C. तीनों ही योजनाओं का उद्देश्य एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है.
ELI स्कीम : योजना A
यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में काम शुरू करते हैं. इसके तहत EPFO में रजिस्टर्ड नए कर्मचारियों को सीधे लाभ दिया जाएगा. सरकार उनकी एक महीने की सैलरी का भुगतान तीन किस्तों में करेगी, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी. इस योजना के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये मासिक वेतन तय की गई है.
ELI स्कीम : योजना B
यह योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एंप्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए है. इसमें पहले 4 साल के लिए नए कर्मचारियों और एंप्लॉयर्स के EPFO कंट्रीब्यूशन पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.
ELI स्कीम : योजना C
इस योजना का मकसद सभी क्षेत्रों में एडिशनल एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन करना है. जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उनके लिए एंप्लॉयर्स को सरकार 2 साल तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन री-इंबर्स (reimburse) यानी वापस करेगी.
ELI स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार और बैंक खाता लिंकिंग अनिवार्य है. ELI योजना के जरिये सरकार एंप्लायमेंट जेनरेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कामगारों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है. UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करने से नए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ एंप्लॉयर्स को भी आर्थिक मदद मिलेगी. जो कर्मचारी या एंप्लॉयर अभी तक UAN को एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं या बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह जरूरी काम पूरा करने अंतिम मौका है.