EPFO New Scheme 2025 : ईपीएफओ की नई एंप्लाई एनरोलमेंट स्कीम शुरू, क्या है एलिजिबलिटी, फायदे और नियम

Employees Provident Fund Organisation New Scheme 2025 : एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की नई एंप्लाई एनरोलमेंट स्कीम 1 नवंबर से ही लागू हो चुकी है. आइए जानते है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा लागू की गई इस स्कीम का मकसद क्या है और इसके लिए लागू एलिजिबलिटी क्राइटेरिया, फायदे और नियम क्या हैं? 

कर्मचारी एनरोलमेंट कैंपेन 2025 (Employees’ Enrolment Campaign 2025)

दरअसल 1 नवंबर 2025 से लागू यह स्कीम एक कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 के तौर पर शुरू की गई है. जिसका मकसद एंप्लॉयर्स (Employers) को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे उन कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे में लाएं, जो अब तक किसी कारण से रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे. इसके डिटेल की जानकारी देने वाले 10 अक्टूबर 2025 के आधिकारिक सर्कुलर में इसे कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 2025 ( Employees’ Provident Funds (Amendment) Scheme, 2025) कहा गया है.

सर्कुलर के मुताबिक इस विशेष स्कीम के तहत ईपीएफओ कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 (EPFO Employees’ Enrolment Campaign 2025) 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा. ईपीएफओ में कर्मचारियों के एनरॉलमेंट के इस स्पेशल कैंपेन के तहत एंप्लॉयर्स को अपने पुराने या मौजूदा कर्मचारियों को EPFO से जोड़कर अपने रिकॉर्ड को रेगुलराइज करने के लिए करीब 6 महीने का समय मिलेगा. आइए जानते हैं इस अभियान में शामिल होने के लिए एलिजिबलिटी, लाभ और नियम:

कौन हैं एलिजिबल (Eligibility Criteria)

इस स्कीम (EPFO Scheme 2025) के तहत कोई भी कंपनी या संस्था (Establishment) एनरोलमेंट अभियान में शामिल हो सकती है, चाहे वह पहले से EPF के तहत कवर हो या नहीं. इस कैंपेन के तहत : 

• एंप्लॉयर ऐसे कर्मचारियों को रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 (July 1, 2017 – October 31, 2025) के बीच उनके लिए काम करना शुरू किया हो और जो डिक्लेरेशन की तारीख (Date of Declaration) तक जीवित (Alive) और एंप्लॉएड (Employed) हों.

• इन कर्मचारियों के लिए कंप्लायंस (Compliance) उसी महीने से शुरू माना जाएगा, जिस महीने से एंप्लॉयर उनके जुड़ने का डिक्लेरेशन देंगे.

Also read : Negative Returns : टेक फंड्स में 1 साल में डूबा पैसा ! इन 5 स्कीम ने कराया सबसे बड़ा नुकसान, अब क्या करें निवेशक?

एनरोलमेंट से क्या होगा फायदा (Benefits under Employees’ Enrolment Campaign 2025)

इस कैंपेन के तहत एनरोलमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पहले काटा नहीं गया है, तो उसका कर्मचारी कंट्रीब्यूशन (Employee Share) माफ कर दिया जाएगा. एंप्लॉयर को केवल एंप्लॉयर्स का हिस्सा (Employer’s Share), सेक्शन 7Q के तहत कैलकुलेट किया गया ब्याज (Interest - Sec 7Q), और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज (Administrative Charges) देना होगा.

साथ ही, इन सभी मामलों में केवल एक बार 100 रुपये की पेनाल्टी भरने पर इसे तीनों स्कीमों — ईपीएफ स्कीम 1952 (EPF Scheme 1952), ईडीएलआई स्कीम 1976 (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976) और ईपीएस स्कीम 1995 (EPS Scheme 1995) - के तहत कंप्लायंस मान लिया जाएगा, जिसके बाद तीनों स्कीम्स का पूरा फायदा मिलेगा.

Also read : High Return Mutual Funds : 10 साल में 7 गुना तक किया पैसा, SIP भी सुपरहिट, HDFC, SBI या Nippon में नंबर 1 कौन?

कैसे करना होगा आवेदन (How to Apply for EPFO Campaign 2025)

एंप्लॉयर्स को अपने एलिजिबल कर्मचारियों के लिए यूएएन (Universal Account Number - UAN) जेनरेट करना होगा, जो फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) आधारित होगा. 

इसके लिए उमंग ऐप (UMANG App) का इस्तेमाल करना जरूरी है.

इसके बाद, एंप्लॉयर को ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर लॉगिन करके डिक्लेरेशन (Declaration) देना होगा. 

इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (Electronic Challan-cum-Return - ECR) से लिंक करना होगा. 

डिक्लेरेशन केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा, और एक से अधिक डिक्लेरेशन (Multiple Declarations) की छूट नहीं होगी.

Also read : Mid Cap Champion : 5 साल में 1 लाख को 4.4 लाख तक बनाने वाले 5 मिडकैप फंड, पांचों का सालाना रिटर्न 30% के पार

जांच से मिलेगी राहत

इस स्कीम के तहत वे कंपनियां या संस्थाएं भी डिक्लेरेशन करके फायदा ले सकते हैं जिनके खिलाफ सेक्शन 7A (Section 7A), पैरा 26B (Para 26B) या ईपीएस-1995 पैरा 8 (Para 8 of EPS-1995) के तहत जांच चल रही है.

एंप्लॉयर इस दौरान जो भी घोषणाएं करते हैं, उनके लिए उन्हें सिर्फ 100 रुपये का प्रतीकात्मक दंड (Notional Damages) देना होगा. यानी ये स्कीम पहले से जांच (Inquiry) का सामना कर रही किसी भी कंपनी या संस्था के लिए रेगुलराइजेशन का मौका (Regularisation Opportunity) दे रही है.

कब तक खुली है ये स्कीम (Duration of Scheme)

यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी. 

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ (PM-VBRY Benefits)

जो कंपनियां या संस्थाएं इस अभियान के तहत रजिस्टर्ड होंगी या एक्स्ट्रा कर्मचारियों की घोषणा करेंगी, उन्हें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana - PMVBRY) का फायदा भी मिलेगा.

• पार्ट A के तहत, ऐसे नए कर्मचारी जो डिक्लेरेशन के बाद से जुड़ते हैं, उन्हें योजना के लाभ मिलेंगे.
  

• पार्ट B के तहत, एंप्लॉयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि डिक्लेरेशन के 6 महीने बाद शुरू होगी और 31 जुलाई 2027 (July 31, 2027) तक चलेगी.
  
  

किसे नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ (Not Covered under Scheme)

यह स्कीम केवल 1 जुलाई 2017 के बाद जुड़े वाले कर्मचारियों के लिए लागू है. इससे पहले की अवधि के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगी.

साथ ही, अगर किसी एंप्लॉयर ने गलत जानकारी देकर या जानकारी छिपाकर डिक्लेरेशन किया, तो उसे खारिज माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा

EPFO ने कहा है कि इस अभियान से लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का लाभ मिलेगा और एंप्लॉयर्स को बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया के अपने पुराने कंप्लायंस को रेगुलराइज करने का मौका मिलेगा.

कुल मिलाकर EPFO का यह स्पेशल कैंपेन उन कंपनियों के लिए बड़ा अवसर है जिन्होंने फिलहाल अपने सभी कर्मचारियों को EPF में शामिल नहीं किया है. यह स्कीम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करेगी और कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) और पेंशन (Pension) का लाभ मिल पाएगा.