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PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम में कुछ अहम बदलाव किए जाने के आसार हैं. (PMIS Website)
PM Internship Scheme Big Update:प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PM Internship Scheme - PMIS) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के हवाले से आई एजेंसी की खबर के मुताबिक इस योजना में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिन पर जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है. सरकार उद्योगों से मिल रहे बेहतर रिस्पॉन्स के चलते इस स्कीम को और असरदार बनाने के लिए नए कदम उठाने जा रही है.
पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर बदलाव की तैयारी
पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस योजना के तहत दो पायलट प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं. इनसे जो अनुभव मिले हैं, उसके आधार पर स्कीम में जरूरी संशोधन करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक CII और FICCI जैसे प्रमुख उद्योग संगठन और टॉप 500 कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां भी इस योजना में दिलचस्पी दिखा रही हैं.
1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप देने का लक्ष्य
यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पेश की गई थी. इसका उद्देश्य 5 साल के दौरान देश के टॉप 500 कॉरपोरेट्स में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिलाने का है. कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने इन कंपनियों का चयन उनके पिछले तीन वर्षों के औसत CSR खर्च के आधार पर किया है. मंत्रालय ही इस योजना को लागू भी कर रहा है.
पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को 12 महीने तक देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का अवसर मिलता है. इसमें भारत सरकार की ओर से 4,500 रुपये और उद्योग की ओर से 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. इसके अलावा इंटर्नशिप ज्वाइन करते समय 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है. इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर देने का प्रावधान भी इस स्कीम में है.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 24 साल होनी चाहिए (OBC/SC/ST वर्ग के लिए छूट). योग्यता में ITI, डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन शामिल है.
मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
PM Internship Scheme युवाओं को न सिर्फ रोजगार के लिए तैयार करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देती है. इससे न केवल देश के युवाओं को करियर की बेहतर शुरुआत मिलेगी, बल्कि उद्योगों को भी प्रशिक्षित टैलेंट उपलब्ध होगा.
(इनपुट : पीटीआई)