बिहार में NDA की नई रणनीति: यादवों को भुलाकर अब सिर्फ अपने मजबूत वोटबैंक पर ध्यान

Bihar Election: बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (एनडीए) ने इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है. सामाजिक इंजीनियरिंग के प्रयोग को त्यागते हुए गठबंधन ने अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है. जारी किए गए उम्मीदवारों की सूची से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा-जेडीयू ने यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में इस बार काफी कटौती की है.

एनडीए (NDA) के उम्मीदवारों की सूची से पता चला है कि भाजपा (BJP) ने केवल छह यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि 2020 में यह संख्या 16 थी. वहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू (JDU) ने केवल आठ यादव उम्मीदवारों को नामित किया है, जबकि पांच साल पहले यह संख्या 18 थी. दोनों प्रमुख एनडीए घटकों ने मिलकर बिहार के सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी (OBC) समूह की प्रतिनिधित्व दर आधी कर दी है, जो राज्य की कुल आबादी का 14.2% है.

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भाजपा की उम्मीदवारों में बदलाव की रणनीति भी संकेतपूर्ण है. कुछ कार्यरत यादव विधायकों की जगह पार्टी ने औराई, पटना साहिब और मुंगेर सीटों पर क्रमशः एक कुशवाहा (यादव के बाद सबसे बड़ी ओबीसी जाति), एक निषाद (उभरता हुआ अति पिछड़ा वर्ग) और एक वैश्य (परंपरागत भाजपा समर्थक) उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. इस कदम को एनडीए की भरोसेमंद मिश्रित रणनीति—ऊँची जातियाँ, गैर-यादव ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग—की ओर पुन:संतुलन के रूप में देखा जा सकता है, साथ ही यह RJD के स्थायी यादव-मुस्लिम गठबंधन  (M-Y) को भी रणनीतिक रूप से टक्कर देता है.

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बिहार में मुस्लिमों की संख्या के बावजूद उनका चुनावों में बहुत कम प्रतिनिधित्व है

बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय राज्य की कुल आबादी का 17.7% है. इस दृष्टि से देखें तो एनडीए में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम नजर आता है. जेडीयू ने अपने मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कटौती करते हुए 101 सीटों में से केवल चार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं  जो 2020 में 11 थे. ये उम्मीदवार मुख्य रूप से सीमांचल के चैनपुर, अमौर, जोखीहट और अररिया से हैं. भाजपा ने अपने सहयोगी HAM-S और RLM के साथ मिलकर कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि LJP (रामविलास) ने अपनी 29 सीटों में से केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को नामित किया है. एनडीए की सूची में कोई ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार शामिल नहीं हैं.

रणनीति के हिसाब से, यह कदम दोनों पार्टियों के लिए समझदारी भरा लगता है. 2020 के चुनावों में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर 34 यादव उम्मीदवार (भाजपा-16, जेडीयू-18) और 11 मुस्लिम उम्मीदवार (सिर्फ जेडीयू के) उतारे थे. लेकिन ये योजना ज्यादा सफल नहीं रही, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार हार गए. एनडीए से यादव समुदाय के 12 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी जीत नहीं पाया.

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2020 के विधानसभा चुनावों में यादव समुदाय ने ज्यादातर वोट RJD को दिया. इसका कारण यह था कि पार्टी ने अपने मुख्य यादव समर्थकों पर भरोसा किया. पिछले चुनावों में RJD ने सबसे ज्यादा यादव उम्मीदवार (51) मैदान में उतारे और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई.

इस बार एनडीए सिर्फ दिखावा करने की बजाय अपने वोटबैंक को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है. इसका मतलब है कि पार्टी ऊँची जातियाँ, गैर-यादव ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के वोटरों पर ज्यादा भरोसा कर रही है.

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RJD अपने वोटबैंक को बढ़ा रही है

तेजस्वी यादव की RJD जानती है कि सिर्फ यादव-मुस्लिम वोटों से सत्ता हासिल करना अब मुश्किल है इसलिए इस बार पार्टी अपर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को भी टिकट दे रही है. इससे चुनाव में एक अलग तस्वीर दिख रही है – RJD अपने पुराने वोटबैंक के बाहर जाकर बढ़ रही है, जबकि एनडीए अपने पुराने वोटरों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है.

RJD की यह रणनीति कुछ हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की PDA योजना जैसी है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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